रत्नागिरी:- लाडकी बहीण योजना अंतर्गत राज्यभरात
राबविण्यात आलेल्या विशेष ई-केवायसी मोहिमेनंतर रत्नागिरी जिल्ह्यातून एक मोठी आकडेवारी समोर आली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ४६ हजार ९६३ महिला या योजनेसाठी कायमच्या अपात्र ठरल्या आहेत. राज्य शासनाने आता ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे. परिणामी, अपात्र ठरलेल्या या महिलांना योजनेअंतर्गत मिळणारा महिना १५०० रुपयांचा आर्थिक लाभ आता कायमचा बंद होणार आहे.
जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांची संख्या ३ लाख ७३ हजार ५३० वर
रत्नागिरी जिल्ह्यात या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी सुरुवातीला एकूण ४ लाख २० हजार ४४० महिलांनी ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर केले होते. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर झालेली कडक छाननी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीनंतर तब्बल ४६,९६३ लाभार्थी शासकीय निकषात बसत नसल्याचे स्पष्ट झाले. या सर्व महिलांना योजनेच्या यादीतून तातडीने कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता रत्नागिरी जिल्ह्यात या योजनेच्या एकूण पात्र लाभार्थ्यांची सुधारित संख्या ३ लाख ७३ हजार ५३० इतकी झाली आहे.
आयकर आणि आरटीओ डेटाबेसमुळे उघड झाली माहिती
प्रशासनाने पात्र महिलांना त्यांचे बँक खाते आणि ओळखपत्र अपडेट करण्यासाठी तब्बल १० महिन्यांचा पुरेसा वेळ दिला होता. या प्रदीर्घ कालावधीत अनेक महिलांनी उत्पन्नाचे खोटे दाखले जोडून आपले अर्ज मंजूर करून घेतल्याचे उघड झाले आहे.
पडताळणीत कडक पावलेः शासनाने केवळ
कागदपत्रांवर विश्वास न ठेवता आयकर विभाग (Income Tax) आणि आरटीओ (RTO) च्या केंद्रीय डेटाबेसची थेट पडताळणी केली. या डिजिटल छाननीमुळे ज्या महिलांच्या कुटुंबात चारचाकी वाहन आहे किंवा जे करदाते आहेत, अशा अनेक अपात्र लाभार्थ्यांचे बिंग फुटले.
लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवण्याची प्रमुख ४ कारणे
शासनाने महसूल आणि तांत्रिक निकषांच्या आधारे खालील त्रुटी आढळलेल्या अर्जदारांना योजनेतून बाद केले आहे: १. कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असणे. २. बँक खात्याशी ओळखपत्र (बँक आधार लिंकिंग) जोडलेले नसणे. ३. विहित मुदतीत ई-केवायसी (E-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न करणे. ४. मूळ अर्जात भरलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष शासकीय दप्तरातील अधिकृत नोंद यामध्ये तफावत आढळणे.
चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांकडून होणार पूर्ण वसुली
योजनेच्या नियमांचे आणि निकषांचे उल्लंघन करून ज्या अपात्र अर्जदारांनी आतापर्यंत शासनाचा निधी पदरात पाडून घेतला आहे, त्यांच्यावर प्रशासन कडक कारवाई करणार आहे. अशा अपात्र महिलांकडून आतापर्यंत त्यांच्या खात्यात जमा झालेली संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत घेतली जाणार आहे.
याशिवाय, राज्याच्या काही भागांत चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणारे पुरुष लाभार्थी समोर आले होते, त्यांच्याकडूनही पूर्ण रकमेची वसुली करण्याचे आदेश आहेत. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी एक दिलासादायक बाब म्हणजे, जिल्ह्यात एकाही पुरुषाने महिलेच्या नावाखाली चुकीचा किंवा बेकायदेशीर लाभ घेतलेला नाही, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
