१५ कोटींची देणी ; सर्वाधिक थकबाकी पाणी विभागाची
रत्नागिरी:- सुमारे २८ कोटींची आलिशान इमारत बांधणाऱ्या रत्नागिरी पालिकेचा आर्थिक कारभार उधारीवर सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. अगदी बेवारस मृतदेहांची विल्हेवाट लावलेल्या बिलांपासून मोबाईल टॉयलेट, पाणी पुरवठा विभाग, शाळा, क्रीडांगण दुरूस्ती, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन आदीचे मिळून १५ कोटी २१लाख रुपये पालिका देणे आहे. त्यामुळे ठेकेदार, पुरवठादार आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांची ससेहोलपट सुरू झाली आहे.
रत्नागिरी नगरपालिकेच्या प्रशासनाच्या गंभीर उदासीनतेमुळे कोट्यवधी रुपयांची देयके प्रलंबित आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अमेय परुळेकर यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत मागवलेल्या माहितीमधून ही धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, सर्वाधिक ११.४१ कोटी थकबाकी पाणीपुरवठा विभागाची आहे. यामध्ये प्रामुख्याने हायडेन्सिटी
पॉलिथिन पाइपलाइनची कामे, जीएसटी आणि इतर विविध पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल बांधकाम विभागात रस्ते दुरुस्ती, शाळा, क्रीडा स्टेडियम आणि व्यापारी संकुलांच्या (मार्केट) विकासकामांचे १.०५ कोटी रुपये रखडले आहेत.
याशिवाय पालिकेच्या इतर विभागांचीही अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. विद्युत विभागांतर्गत रस्त्यांवरील दिवे, खांब, वातानुकूलित यंत्रणा आणि ध्वनिक्षेपकांच्या कामांचे ६० लाख रुपये थकीत आहेत. दुसरीकडे, स्वच्छता विभागातील मोबाईल टॉयलेटच्या दुरुस्तीपासून ते थेट बेवारस मृतदेहांच्या विल्हेवाटेपर्यंतची सुमारे १७
लाख रुपयांची बिले प्रशासनाने रोखून धरली आहेत. वाहन, भांडार, नागरी सुविधा केंद्र, लेखा आणि उद्यान विभागाची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नसून, तिथेही थकबाकीचा डोंगर उभा आहे.
रत्नागिरी पालिकेवर १५ कोटींहून अधिकची देणी आहेत. विविध कर वसुलीमध्ये थकबाकीचेही प्रमाण वाढले आहे. त्याची वसुली करण्याचे आव्हान पालिका प्रशासनासोर उभे आहे. ही थकबाकी वसुली करण्यासाठी प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागून राहीले आहे. थकबाकी वसुली करून देणी भागवावित आणि शहराचा विकास करावा, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांची ससेहोलपट
निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन आणि इतर सेवांतर्गत लाभांचे एक कोटी रुपये पालिकेने थकवले आहेत. वाढत्या वयात आणि आजारपणात हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी या वृद्ध कर्मचाऱ्यांना पालिकेचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा कर भरूनही शहराची अशी अवस्था का झाली, असा सवाल आता नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
