रत्नागिरी:- शहरानजीकच्या रत्नसागर रिसॉर्ट प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने आता २४ सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला पुढील चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासंदर्भात मुदत देण्यात आल्याने आता या प्रकरणात नक्की कुणाच्या बाजूने निकाल लागतो याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
रत्नसागर रिसॉर्ट प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांनी नुकसानभरपाई द्यावी अथवा त्यांची जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनानेही उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेल्या केस प्रकरणी २५ जून रोजी सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या केसचा विचार करता आता जप्ती प्रकरणासाठी २३ जुलै पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा २४ सप्टेंबर पर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे.
भाट्ये समुद्रकिनाऱ्यावरील रत्नसागर रिसॉर्ट मे २०२१ मध्ये जिल्हा प्रशासनाकडून बंद करण्यात आले होते. मुदती आधीच रिसॉर्ट बंद केल्याने संबंधित मालक प्रतापसिंह सावंत यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. अचानक रिसॉर्ट बंद झाल्याने सावंत यांची ९ कोटी २५ लाख रुपये इतकी नुकसानभरपाई जिल्हा प्रशासनाने द्यावी, असे आदेश जिल्हा न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. ४ एप्रिल रोजी, सकाळी साडेअकराच्या सुमारास संबंधित, प्रकरणाचे आदेश घेऊन कोर्टाचे दोन कर्मचारी आणि तक्रारदार सावंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले होते. या आदेशासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाला सूचना देण्यात आली होती. या कारवाईत जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील खुर्चा आणि संगणक बाहेर काढण्यात आले. संबंधित कारवाई संदर्भात तात्काळ स्थगिती मिळवण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश मिळाले. ही कार्यवाही पुढे १६ एप्रिल पर्यंत स्थगित करण्यात आली होती. या संदर्भात ११ जून रोजी जिल्हा न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. जिल्हा न्यायालयाकडून २५ जूनपर्यंत जप्ती प्रकरणात मुदतवाढ दिली. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला १६ जुलैपर्यंत प्रतिद्यापत्र सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. याच अनुषंगाने बुधवारी जिल्हा न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान २४ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
