रत्नागिरी:- अधिकारी अनुपस्थिती राहील्यामुळे समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात चर्चा करता येत नाही. ते प्रश्‍न प्रलंबित राहतात. त्या अधिकार्‍यांविरोधात जिल्हा परिषद समाजकल्याण समिती सदस्यांनी तिव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधितांविरोधात कारवाई व्हावी यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांशी चर्चा करणार असल्याचे सभापती परशुराम कदम यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीची बैठक परशुराम कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी संतोष थेराडे, दिपक नागले यांच्यासह सर्व सदस्यांनी विविध विषय सभेत चर्चेला आणले. यामध्ये विभागाकडील दलीत वस्ती योजनेतंर्गत दोन कोटींचा निधी प्राप्त झालेला आहे. तिन महिन्यांपुर्वी निधी प्राप्त झाल्यानंतरही त्या कामांची निविदा प्रक्रिया झालेली नाही. यामध्ये असलेल्या काही तांत्रिक त्रुटीही सोडवण्यात आल्या आहेत; मात्र पावसाळ्याच्या कालावधीत कागदोपत्री कामे पूर्ण झाल्यास पुढे प्रत्यक्ष कार्यवाहीस वेळ लागणार नाही. ग्रामपंचायतस्तरावर ही कामे वेगाने होणे अपेक्षित असतात. यामधून अंतर्गत रस्ते, पाखाड्या यासारखी वाडी-वस्ती जोडण्यासाठी उपयुक्त अशी कामे आहेत. याची जबाबदारी ग्रामसेवकांनी घेऊन निविदा काढण्यासाठी कागदपत्रांची तत्काळ परिपूर्तता करावी अशा सुचना सभापती कदम यांनी दिल्या. अनेकवेळा ग्रामपंचायतीकडून वेळेत कामे होत नसल्यामुळे समाजकल्याणचा निधी परत जातो. त्यासाठी नियोजनबध्द कामे करुन लोकांना आवश्यक त्या प्रस्तावांकडे जास्त लक्ष द्या असे सभापतींनी सांगितले. रमाई घरकुल योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 12 हजार कामे झालेली आहेत. काहींचा पहिला हप्ताही देण्यात आला असून दुसरा हप्ता लवकरच दिला जाणार आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती त्वरीत सादर करावी असे आदेश सभापतींनी दिले. मागासवर्गिय वस्ती योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेकडील 29 आणि राज्य शासनाची 9 अशा वसतीगृहातील अंतर्गत दुरुस्त्या यासाठी शासन पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे सभापतींनी सांगितले.
समाजकल्याण समितीला विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे; परंतु महावितरण, गटविकास अधिकारी यांच्यासह काही विभागाकडील प्रतिनिधींनी बैठकीला अनुपस्थित राहणेच पसंत केले होते. अधिकारी नसल्याने सौरपथदिप, तांडा वस्ती योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतचे प्रश्‍नांवर सभागृहात चर्चा करता आली नाही. यावरुन सदस्यांनी तिव्र नाराजी व्यक्त केली. वारंवार सुचना देऊनही अधिकारी उपस्थित राहत नसतील तर त्यांच्याविरोधात कारवाईसाठी पावले उचलली जावीत यावर सदस्यांचे एकमत होते. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांशी चर्चा करण्याचा निर्णय सभागृहात झाला.
