रत्नागिरी:- जिल्ह्याला जलपर्यटनाची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. त्याअनुषंगाने हालचाली सुरू झाल्या असून येथील भगवती बंदर येथे क्रुझ टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने पुण्याची सेंट्रल वॉटर अॅण्ड पॉवर रिसर्च सेंटर (सीडब्ल्युपीआरएस) आणि या प्रकल्पाची सल्लागार कंपनी असलेल्या ‘फॅक्ट’च्या अधिकार्यानी चार दिवस पाहणी केली. त्यामुळे अलिशान क्रुझला रत्नागिरीत थांबा मिळणार हे निश्चित झाले आहे.
जलपर्यटनाच्यादृष्टीने मुंबई ते गोवा अलिशान क्रुझची सुरवात झाली आहे. पहिल्या काही ट्रीप या क्रुझच्या झाल्या. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. पाण्यातील प्रवासाचा वेगळ्या अनुभव घेत पर्यटकांनी या प्रवासाला पसंती दिली. मात्र पावसाळ्यात हा प्रवास थांबवावा लागतो. टर्मिनल उभारण्यासाठी काही दिवसांपूर्वीच पुण्याची सेंट्रल वॉटर अॅण्ड पॉवर रिसर्च सेंटर (सीडब्ल्युपीआरएस) आणि या प्रकल्पाची सल्लागार कंपनी असलेल्या फॅक्टचे अधिकारी चार दिवस या भागाची पाहणीसाठी केली. याबाबत आराखडा आराखडा लवकरच तयार करण्यात येणार आहे,आता तर अर्थलंकल्पात तरतूद झाली आहे. रेल्वे, विमान प्रवासातील घाईगडबड, ताण टाळण्यासाठी अनेक पर्यटक शांत, निवांत अशा क्रूझकडे वळताना दिसत आहेत. सर्वसाधारणपणे आपली बंदरे मालाची चढ-उतार करण्याकरीता तयार केली जातात व वापरली जातात. यामध्ये बंदरांकडे पाहण्याचादृष्टीकोन बदलून पायाभूत बांधणीमध्ये सुधारणा कराव्या लगणार आहेत.
सध्या क्रुझच्या प्रवासी वाहतुकीसाठी रत्नागिरी थांबा मिळावा, अशी मागणी आहे. सध्या ते जेएसडब्ल्यु पोर्टमध्ये या क्रुझला थांबा दिला जात आहे. मुंबई ते गोवा या प्रवासी जलवाहतुकीमध्ये भगवीतबंदर येथील थांबा अत्यांत महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी भगवीतबंदर येथे क्रुझ टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे.यातमध्ये आता अस्तित्वात असलेली ब्रेक वॉटर वॉल 140 ते 150 मीटर वाढवायची की नवीन जेटी उभारायची याबाबत निर्णय होणार आहे. नियोजित भगवती बंदर क्रुझ टर्मिनल ये मोठ्या क्षमतेचे प्रवासी जहाज ये-जा करू शकेल, अशा पद्धतीने टर्मिनल बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांमध्ये टर्मिनल आकार घेणार आहे. मांडवी पर्यटन संस्थेने देखील हे टर्मिनल व्हावे, यासाठी मागणी लावून धरी होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या क्रुझ टर्मिनल साठी 100 कोटीच्या अर्थसहायाची तरतुद करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केल्याने कोकणाच्या पर्यटन वाढीच्यादृष्टीने हा सर्वांत मोठा निर्णय आहे.
