नवीन कायदा रद्द करा; दोन आठवड्याहून अधिक काळ आंदोलन
रत्नागिरी:- मासेमारी कायद्यात बदल करत राज्य शासनाने नविन सुधारित कायदा पारित केला; परंतू हा कायदा कोकणातील मच्छिमारांच्या हिताचा नाही. तो रद्द करावा अशी मागणी पर्ससीन नेट मच्छिमारांनी मत्स्य व्यवसाय मंत्री असलम शेख यांना एका निवेदनाद्वारे केली.
रत्नागिरीतील मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालयासमोर रत्नागिरीतील पर्ससीननेट मच्छिमार नव्य मत्स्य कायद्याविरोधात साखळी उपोषण करत आहेत. या उपोषणाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह बहुतेक सर्वच राजकिय पक्षांनी पाठिंबा दिलाय. असे असतानाही हे राज्य शासनाने पर्ससीननेट मच्छिमारांच्या साखळी उपोषणाबाबत अद्याप एक अवाक्षरही काढलेले नाही. शिवाय विरोधी पक्षात आसलेल्या भाजप आमदारांकडून देखील विधानभवनात कुणी आवाज उठवला नाही. पर्ससीन नेट मच्छिमारांच्या आंदोलनाकडे होणारे दुर्लक्ष लक्षात घेता आंदोलन तिव्र करण्याची तयारी सुरु झाली आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात पर्ससीननेट मच्छिमारांचे उपोषण सुरु आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात रत्नागिरी आणि साखरी नाटे या भागात हे साखळी उपोषण अधिक तिव्र स्वरुपाचे आहे. दोन आठवडे होत आले तरीही उपोषण थांबलेले नाही. मासेमारी कायद्यात बदल करुन त्यात सुधारणा करुन राज्य शासनाने नविन सुधारित कायदा पारित केलाय. हा कायदा कोकणातील मच्छिमारांच्या हिताचा नाही असे पर्ससीन नेट मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात मत्स्य व्यवसाय मंत्री असलम शेख यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. या कायद्यातील पर्ससीन नेट मच्छिमारांच्या बाबतीत असणा-या जाचक अटी शिथील केल्या जातील का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
