रत्नागिरी:- पंधरा वित्तमधील ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतीला, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी दहा टक्के निधी दिला जातो. सध्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर प्रशासक असल्यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा वीस कोटीचा निधी अजुनही प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे विकास कामांवर परिणाम होणार आहे.
विकास कामे कोणती करणे आवश्यक आहे, याचा निर्णय ग्रामपंचायतस्तरावर झाला तर निधी सत्कारणी लागू शकतो. या उद्देशाने केंद्र सरकारने चौदाव्या वित्तचा निधी थेट ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतीला लाखो रुपयांचा निधी पाच वर्षात मिळाला. रस्ते, पाखाड्यांसह अनेक महत्त्वाची कामे करता आली. निधी वितरणात थोडा बदल करुन पंधराव्या वित्तचा ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतीला, दहा टक्के जिल्हा परिषद आणि दहा टक्के पंचायत समितीला असा नवीन निर्णय झाला. त्यानुसार १५ व्या वित्तमधून पहिल्या टप्प्यात ऑगस्ट २०२० मध्ये ६४ कोटी रुपये जिल्ह्याला मिळाले. त्यानंतर पुढील दोन वर्षात टप्प्याटप्प्याने निधी मिळत गेला; परंतु जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची पंचवार्षिक मुदत संपुष्टात आल्यामुळे कारभार प्रशासकाकडे सोपवण्यात आला आहे. विविध कारणांमुळे निवडणुक कालावधी पुढे ढकलला जात आहे. त्याचा परिणाम विकास कामांवर होणार आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला थेट निधी मिळत नसल्याने सदस्यांना विकासकामांसाठी प्रस्ताव सादर करता येते नाही. दोन्ही संस्थांचे स्वतःच्या उत्पन्न मिळवण्याचे पर्याय नाहीत. जिल्हा नियोजनमधून मिळणार्‍या निधीवरच सर्वकाही अवलंबून असते. त्यामध्येही सदस्यांना अधिकार कमीच असतात. जिल्हा परिषद ही एजंन्सी म्हणूनच काम पाहत आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून दहा कोटी निधी मिळतो. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा निधी अजुनही प्राप्त न झालेला नाही. याला जिल्हा परिषद ग्रामविकास विभागाकडूनही दुजोरा मिळाला आहे. पंधराव्या वित्तचा निधी मिळणार असल्याने अनेक प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेले आहेत. हा निधी शेवटच्या टप्प्यात तरी मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
