रत्नागिरी:- शासनाकडून तीन पैकी दोन वर्ष नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी 50 हजारापर्यंतचा लाभ देण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर केले असून, जिल्ह्यातील 26,709 शेतकरी कर्जदारांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर देण्यात आली आहे. यातील रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 21,550 नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
राज्य सरकारने सन 2019 मध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. त्यातील पुढील टप्प्यात दिनांक 29 जुलै रोजी नियमित कर्जफेड करणार्‍यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाची योजना जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार सन 2017-18, सन 2018-19, सन 2019-20 या तीन वर्षापैकी कोणत्याही दोन वर्षात नियमित परतफेड करणार्‍यांसाठी ही योजना आहे. किमान दोन वर्षे नियमित हप्ते फेडणार्‍या शेतकर्‍यांना रूपये 50 हजारापर्यंतचा लाभ शेतकर्‍यांचे बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांची यादी राज्य सरकारने प्रसिद्ध केली. शेतकर्‍यांच्या आधार प्रमाणिकरणानंतर ही रक्कम बचत खात्यावर वर्ग होणार आहे.जिल्ह्यातील एकूण 26 हजार 709 कर्जदारांची माहिती राज्य सरकारच्या पोर्टलवर देण्यात आली असून, यामध्ये एकट्या रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 21 हजार 550 लाभार्थांचा तर राष्ट्रीयीकृत बँकातील 5156 नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांचा समावेश आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात 6249 लाभार्थीना लाभ मिळणार आहे.
आधार प्रमाणीकरणासाठी जाताना कर्जदाराने आपले आधार कार्ड, विशिष्ठ क्रमांक, बँक पासबूक आदी कागदपत्रे सोबत ठेवावयाची आहेत. आधार प्रमाणीकरणासाठी आपले सरकार सेवा केंद्राकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. आधार प्रमाणीकरण करताना अडचणी येत असल्यास त्याबाबत ऑनलाईन तक्रार प्रणालीद्वारे पोर्टलवर दाखल करता येणार आहे.
विशिष्ट क्रमांक अमान्य असल्यास आणि लाभाची रक्कम अमान्य असल्यास ऑनलाईन प्रमाणालीद्वारे जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीकडे तक्रार दाखल करता येणार आहे. लाभार्थांच्या अंगठ्याचे ठसे येत नसल्याने आधार प्रमाणीकरण शक्य नसल्यास त्यांना ऑनलाईन प्रणालीद्वारे तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समितीकडे तक्रार दाखल करता येईल. तक्रारदारांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तक्रारी निकाली काढण्यात येणार
आहेत.
आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया दि. 19 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, जिल्हा उपनिबंधक सोपान शिंदे व जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी नंदकिशोर पाटील यांनी केले
आहे.
