१० टक्क्यांचा आर्थिक भार राज्य सरकारने हटवला
रत्नागिरी:- राज्यातील नगरपरिषदांच्या कार्यक्षेत्रात होणाऱ्या “वैशिष्ट्यपूर्ण” विकासकामांच्या निधीबाबत महाराष्ट्र शासनाने एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी नगरपरिषदांना विकासकामांसाठी एकूण खर्चाच्या १० टक्के रक्कम स्वतःच्या निधीतून उभी करावी लागत असे, मात्र आता ही अट रद्द करण्यात आली असून राज्य सरकार १०० टक्के अनुदान देणार आहे. त्याचा फायदा रत्नागिरी नगर पालिकेला होणार आहे.आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने १० टक्के लोकवर्गणी भरणे पालिकेला शक्य होत नव्हते .शासनाच्या या निर्णयामुळे पालिकेला नवे प्रस्ताव तयार करणे सोपे होणार आहे.
नगर विकास विभागाने १६ एप्रिल २०२६ रोजी या संदर्भातील सुधारित शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. शासनाच्या १७ नोव्हेंबर २०१७ च्या जुन्या निर्णयानुसार, वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी ९० टक्के हिस्सा राज्य सरकार देत होते, तर १० टक्के हिस्सा नगरपरिषदेला स्वतः भरावा लागत असे. अनेकदा आर्थिक स्थिती बेताची असल्यामुळे छोट्या नगरपरिषदांना हा १० टक्क्यांचा वाटा उभा करणे कठीण जात होते, परिणामी अनेक महत्त्वाची विकासकामे रखडत होती.
ही अडचण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने वित्तीय आकृतीबंधात महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. आता नगरपरिषदांच्या १० टक्के हिश्श्याची अट पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली असून, या कामांसाठी लागणारा संपूर्ण १०० टक्के निधी राज्य सरकारकडून पुरवला जाईल. या निर्णयामुळे नगरपरिषदांवरील १० टक्क्यांचा आर्थिक बोजा आता कायमचा कमी झाला आहे
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ निधीच्या वाटपातील ही टक्केवारी बदलण्यात आली असून, इतर सर्व अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. नगर विकास विभागाचे उपसचिव सचिन द. सहस्रबुद्धे यांच्या स्वाक्षरीने हा निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील नगरपरिषदांच्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना आता मोठी गती मिळणार आहे. या निर्णयाची माहिती राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मुख्याधिकाऱ्यांना तात्काळ अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात आली आहे.
