रत्नागिरी:- ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमार्फत केली जाणारी बांधकामे व राबवल्या जाणार्‍या योजनांच्या कामांच्या निविदा स्वीकारण्याच्या अधिकारी, समित्यांच्या अधिकारात वाढ करण्याच्या निर्णयात महिनाभरात दुरुस्ती केली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता देण्यासाठीची 2017 ची मर्यादा कायम ठेवून केवळ निविदा स्वीकारण्याच्या मुदतीत बदल केला आहे.
ग्रामविकास मंत्रालयाने यापूर्वी 2017 मध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निविदा स्वीकारणे. प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता देणे याबाबत अधिकारी, विषय समिती, विषय समित्यांचे सभापती, पंचायत समिती सभापती, अध्यक्ष, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अधिकार मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या अधिकारांमध्ये 6 सप्टेंबर 2021 च्या शासन निर्णयाद्वारे बदल करण्यात आले होते. त्या शासन निर्णयात प्रशासकीय मान्यता व निविदा स्वीकारण्याच्या अधिकारातील बदल सविस्तरपणे देताना तांत्रिक मान्यतेविषयी मौन बाळगलेले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीमध्ये शासन निर्णयाचे वाचन करतानाही हा विषय चर्चेला आला होता.
विषय समित्या, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभांमध्ये त्यांच्या अधिकारानुसार प्रशासकीय मान्यतेचे विषय मांडले जातात. मात्र, तांत्रिक मान्यतेविषयी त्या शासन निर्णयात उल्लेख नसल्याने तांत्रिक मान्यतांबाबत काय करायचे, याविषय ग्रामविकास मंत्रालयाकडे मार्गदर्शन मागवण्याबाबत चर्चा झाली होती. मात्र, मंत्रालयस्तरावरून ही बाब लक्षात आल्याने त्या शासन निर्णयात दुरुस्ती करून नवीन शुद्धिपत्रक जाहीर केले आहे
