व्यापारी संघाचा निर्णय; भरपाई देण्याची मागणी
रत्नागिरी:- चिपळूण तालुक्यात पुरात व्यापाऱ्यांचे अतोनात हाल झाले. पुराच्या पाण्यात संपूर्ण माल खराब झाल्याने व्यापारी उद्ध्वस्त झाला आहे. पुरापासून बचाव करण्यासाठी काढलेल्या विम्याचे कागददेखील या पुरात वाहुन गेले. अशा परिस्थितीत काही विमा कंपन्या व्यापाऱ्यांची पिळवणूक करत आहेत. कोणतीही माणुसकी या विमा कंपन्या दाखवत नाहीत. सर्वसामान्य व्यापारी या पुरात उद्ध्वस्त झाला असताना विमा कंपन्या स्वतःची पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. व्यापाऱ्यांना नाहक त्रास देणाऱ्या अशा विमा कंपन्यांवर जिल्हाभरातील व्यापारी बहिष्कार टाकतील अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
चिपळूण तालुक्यात नुकत्याच आलेल्या पुराने थैमान घातले. 2006 पेक्षा देखील या पुराची भीषणता अधिक होती. 15 फुटापेक्षा अधिक पाणी शहरात होते. अनेकांची घरे, दुकाने या पुरात बुडाली. अनेक संसार या पुरात उध्वस्त झाले. घर, दुकाने यातील वस्तू, माल या पुरात वाहून गेला. पुराचा चिखल दुकानात घुसल्याने व्यापाऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले.
रत्नागिरी व्यापारी महासंघाचे शिष्टमंडळ सोमवारी चिपळूण येथील नुकसानग्रस्त व्यापाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी चिवळूण शहरात दाखल झाले होते. यावेळी झालेल्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला चिपळूण व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष शिरीष काटकर, कार्याध्यक्ष किशोर रेडीज, सचिव उदय ओतारी, अरुण भोजने, रत्नागिरी तालुका व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष निखील देसाई, रत्नागिरी व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष गणेश भिंगार्डे, हेमंत वणजु, पराग पानवलकर, अमोल डोंगरे, सौरभ मलूष्टे, साजिद मणेर, शरद मुळीक आदी यावेळी उपस्थित होते
व्यापाऱ्यांनी पुरापासून बचावासाठी विमा सवरक्षण घेतले होते. मात्र विम्याचे कागद पुराच्या पाण्यात वाहून गेले आहेत. कागद नसल्याने विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देताना नकारघंटा दाखवत आहेत. विमा कंपन्यांच्या या धोरणामुळे आधीच उध्वस्त झालेला व्यापारी नव्या संकटात सापडला आहे. मात्र यावेळी पूरग्रस्त व्यापाऱ्यांच्या पाठिशी संपूर्ण जिल्ह्यातील व्यापारी संघटनेने उभं राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यापाऱ्यांना नाहक त्रास देणाऱ्या विमा कंपन्यांवर जिल्हाभर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय सोमवारी घेण्यात आला. पूरग्रस्त व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी संघटना ठाम उभी असून त्यांना लागेल ती मदत करण्यात येणार आहे.
याशिवाय शेतकऱ्यांप्रमाणे व्यापाऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात यावे आणि व्यापाऱ्यांना 2 टक्के दराने नव्याने कर्ज देण्यात यावे अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली.
