रत्नागिरी:- कायदा व सुव्यवस्था बिघडवून समाजाला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारांविरोधात तडीपारीची कारवाई करण्यात येते. पोलीसांमार्फत उपविभागिय दंडाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर तडीपारीचा आदेश करण्याचे अधिकार त्यांना आहे. मात्र उपविभागिय दंडाधिकाऱ्यांकडे तडीपारीचे प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत. तब्बल १० प्रस्ताव ऑगस्ट २०२० पासून प्रलंबित असल्याने पोलीसांनी तडीपारीसाठी पाठविलेल्या प्रस्तावावर निर्णय केव्हा होणार? अंतिम निर्णय नेमका का रखडला आहे. असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रत्नागिरी उपविभागिय अधिकाऱ्यांकडे सर्वाधिक ८ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
गर्दी, मारामारी,खूनाचा प्रयत्न, चोरी, दरोडे असे गंभीर गुन्हे वारंवार करणाऱ्या गुन्हेगारांविरोधात पोलीस स्थानकामार्फत तडीपारीचे प्रस्ताव तयार करुन उपविभागिय दंडाधिकाऱ्यांकडे अंतिम आदेशासाठी पाठविण्यात येतात. पोलीस अधिक्षक कार्यालयामार्फत उपविभागिय दंडाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव गेल्यानंतर तो पुन्हा पडताळणीसाठी उपविभागिय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येतो. त्यांच्या मार्फत प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर तो पुन्हा उपविभागिय दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येतो.
उपविभागिय पोलीस अधिकार्यांनी पडताळणी करुन पाठविलेल्या प्रस्तावावर दोन आठवड्यात अंतिम निर्णय घेणे उपविभागिय अधिकार्‍यांना बंधनकारक आहे, तशी तरतूद आहे. असे असताना रत्नागिरी उपविभागातील तब्बल ८ प्रस्ताव रत्नागिरी उपविभागिय दंडाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. तर चिपळूण उपविभागिय दंडाधिकाऱ्यांकडे २ प्रस्तावावर अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत.
ज्यांच्यापासून सामाजाला धोका आहे. ज्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. ज्यांच्या येथील वास्तव्यामुळे समाजावर परिणाम होऊ शकतो. असे असताना उपविभागिय दंडाधिकारी तडीपारीच्या प्रस्तावाबाबत दिरंगाई का करतात? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गुन्हेगारांनी आणखीन नवीन गुन्हा केल्यानंतर त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई करण्यात येणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
