रत्नागिरी:- राज्य सहकारी बँकेकडून जुन्या गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी कर्ज पुरवठा करण्यास मान्यता दिल्याने आता सहकारी तत्वावर उभारण्यात आलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गृहनिर्माण संस्थामधील कित्येक इमारती या 60 वर्षांपेक्षा जुन्या असून त्यांच्या पुनर्विकासाची गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकारने यापूर्वीच राज्य सहकारी बँकेला ’नोडल एजन्सी’ म्हणून नेमले आहे. परंतु, गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी कर्जपुरवठा करण्यात रिझर्व्ह बँक व नाबार्डच्या धोरणामुळे राज्य बँकेस अडचणी येत होत्या. अखेर रिझर्व्ह बँकेने 8 जून 2022 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार अशा संस्थांना कर्ज देण्याची मुभा राज्य सहकारी बँक व जिल्हा सहकारी बँकांना देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-2024 मध्ये या क्षेत्रासाठी सुमारे 1 हजार 590 कोटी रुपयांची रक्कम राज्य सहकारी बँकेमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत गृहनिर्माण संस्थांना जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी कर्ज उपलब्ध होणार आहे. तसेच, नवीन निवासी इमारतीच्या बांधकामासाठीही कर्ज उपलब्ध होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या परिषदेमध्ये राज्य बँकेच्या पुनर्विकास कर्ज धोरणाची अंमलबजावणी नव्याने करण्याचे जाहिर करण्यात आले आहे.
