रत्नागिरी:- कंगना हिने मुंबईची तुलना पाकिस्तानशी केली, तसेच मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख केला होता. याबाबत जाहिर निषेध केला आहे. अध्यक्ष रोहन बने आणि बांधकाम सभापती महेश म्हाप यांनी अभिनेत्री कंगना राणावत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्या निषेधाचा ठराव मांडला.
जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी दुपारी दोन वाजता कै. शामराव पेजे सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी उपाध्यक्ष महेश नाटेकर, महिला आणि बालकल्याण सभापती रजनी चिंगळे, शिक्षण सभापती सुनील मोरे, समाजकल्याण सभापती ऋतुजा जाधव, गटनेते उदय बने आणि इतर सदस्य उपस्थित होते. कोरोनामुळे गर्दी होणार नाही याची काळजी प्रशासनाकडून घेण्यात आली होती. सोशल डिस्टीन्सिंगसह सॅनिटायझर, मास्क सभागृहाबाहेर उपलब्ध केली होती. त्या-त्या विषयाशी निगडीत अधिकार्‍यांना सभागृहात बोलावले होते.
कोरोनाचे वाढत रुग्ण लक्षात घेऊन त्याबाबत केल्या जाणार्‍या उपाययोजनांचा आढावा जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बबिता कमलापूरकर यांच्याकडून घेण्यात आला. कोरोनाची लक्षणे नसलेल्या रुग्णांवर संगमेश्‍वर तालुक्याच्या ठिकाणी उपचार करण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध करुन द्यावी अशी सुचना अध्यक्ष रोहन बने यांनी केली. सरसकट सगळेच रुग्ण जिल्हा शासकीय रुग्णालयाकडे दाखल केले जातात. त्याचा भार सिव्हीलवर पडतो. लक्षणे नसलेल्यांवर तिथेच उपचार केले, तर त्याचा फायदा होऊ शकतो. यावर कार्यवाही करावी अशा सुचना बने यांनी दिल्या आहेत. कोविड भरतीबाबत प्रशासन गांभिर्याने पाहत नाही, असा आरापे यावेळी उदय बने यांनी केला. एका व्यक्तीला आरोग्य विभागाकडून नियुक्ती देण्यासाठी चालढकल केली होती. त्या व्यक्तीने सदस्यांशी संपर्क साधला होता. अशाप्रकारे जर काम करु इच्छिणार्‍यांना परत पाठवले जात असेल तर ती गंभीर गोष्ट आहे. यावर आरोग्य विभागाकडे लक्ष दिले पाहीजे. यावर अध्यक्षांनी तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सुचना दिल्या.
कोरोनामुळे यंदाचे शैक्षणिक सत्र सुरु झालेले नाही. काही शिक्षक ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पध्दतीने शिकवणी करत आहेत; परंतु हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्यासाठी गावातीलच एका मोठ्या घरात किंवा खोलीत चार ते पाच मुलांना एकत्र करुन शिकवणी कशी घेता येईल यावर शिक्षण विभागाने लक्ष द्यावे अशा सुचना उदय बने यांनी दिल्या. जिल्हा परिषद शाळा कधीही सुरु होऊ शकतात. शाळांच्या इमारतींची स्वच्छता करणे, दुरुस्ती करणे याची पुर्तता केली की नाही याची माहिती घेऊन कार्यवाही करावी. तसे आदेश शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत.
