रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्यात 71 ठिकाणी कातभट्ट्या आणि कारखाने असून यातील सर्वाधिक 42 कारखाने हे एकट्या चिपळूण तालुक्यात आहेत. याचबरोबर दापोली 10, राजापूर 4, मंडणगड 4, लांजा 8, गुहागर 1, एमआयडीसी 1 आणि खेड 1 असे 71 कारखाने आणि कातभट्ट्या आहेत.
चिपळूण तालुक्यात सर्वाधिक कात कारखाने असल्याने चिपळूण कात उद्योगाचे माहेरघर बनले आहे का? असे देखील यावरून बोलले जात आहे. या कात उद्योगातून रोजचा नफा हा लाखात आहे. त्यामुळे कात कारखान्यासाठी रोज शेकडो टन लाकूड खरेदी केली जात असल्याचे समोर येत आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कात कारखाने आणि गुजरातमधून चोरीच्या खैर लाकडाची तस्करी यामध्ये दहशतवादी कारवायांसाठी आर्थिक रसद पुरविणार्या व्यक्तींचा सहभाग या कात व्यवसायाशी संबंधित असल्याचा धक्कादायक प्रकार काही दिवसांपूर्वी उघड झाला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कारखाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने कात कारखाने बंदीचे आदेश दिले असले तरी चोरीछुपे काही कात कारखान्याचे धुराडे सुरू आहेत. अनेक कात कारखान्याचे गोडाऊन खैर लाकडाने भरलेले असून हा लाकूडसाठा संपविण्यासाठी संबंधित विभाग छुप्या पद्धतीने परवानगी तर देत नाही ना? अशी चर्चा आता नागरिकांमध्ये रंगू लागली आहे.
2023 नंतर कात कारखाने आणि कातभट्ट्या यांचे परवाने नूतनीकरण झाले नाहीत. हे परवाने महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 कलम 53 नुसार विभागीय वन अधिकारी यांचे कडून नूतनीकरण केले जातात. मात्र हे परवाने नूतनीकरण झाले नाहीत असे समजते. त्यामुळे असे सुरू असलेले बेकायदेशीर कात कारखाने आणि कातभट्ट्या सामग्री जप्त करण्याचे आदेश आहेत. मात्र तरी ही जिल्ह्यात कात कारखाने, भट्ट्या सुरू आहेत. यामध्ये काहीजण राजकीय वजन वापरून न्यायालयाचा अवमान करत आहेत. त्यामुळे आता तरी वन विभाग कारवाईचे धाडस दाखवेल का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
