एकूण परवानेधारक संख्या ५ हजार २४३
रत्नागिरी:- आत्मसंरक्षणासाठी परवानाधारक शस्त्र बाळगणे आता प्रतिष्ठेचे बनले आहे. जिल्हा शांतताप्रिय असला तरी आत्मसंरक्षणासाठी शस्त्र बाळगण्याचे प्रमाण २५ टक्के आहे. शेती संरक्षणाचे प्रमाण मात्र अधिक आहे. आत्मसंरक्षणाच्या नावाखाली शस्त्राचा गैरवापर केल्याचे प्रमाण अल्पच आहे. जिल्ह्यात जून २०२१ अखेर १ हजार ३६२ जणांकडे आत्मसंरक्षणासाठी शस्त्राचे परवाने आहेत. शेती संरक्षणासाठी असलेले शस्त्र परवाने मात्र ३ हजार ४५६ आहेत. जिल्ह्यातील एकूण ५ हजार २४३ शस्त्र परवानाधारक आहेत.
काहीवेळा व्यक्तीला पूर्ववैमनस्यातून जिवाला धोका आहे, असे वाटत असते. त्यामुळे आत्मसंरक्षणासाठी शस्त्र परवाना मागितला जातो. राजकीय हेवेदाव्यातूनही काहींना परवाना हवा असतो. काही व्यावसायिकांना समव्यावसायिकांकडून धोका वाटतो. धनवान लोक, राजकीय, काहींना मालमत्तेला धोका असल्याचे वाटते. त्यामुळे या व्यक्ती आत्मसंरक्षणासाठी शस्त्र परवाना मागू शकतात. मात्र, शस्त्र परवाना देताना त्याचा गैरवापर होण्याचा धोका लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाला अधिक खबरदारी घेऊनच परवाने द्यावे लागतात. दोन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात झालेल्या हल्ल्यामुळे प्रशासनाने अधिक खबरदारी घेत परवाना अत्यावश्यक बाबींसाठी देण्यास सुरवात केली आहे. सध्या परवाने अद्ययावत करणे सुरू आहे. परवानाधारक असलेल्या मयत व्यक्ती, नूतनीकरण न केलेले अशांचे परवाने रद्द करण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्याचबरोबर नवीन परवाना देताना पोलिस यंत्रणेकडूनही काटेकोर पडताळणी केली जात आहे. निवडणुका सर्वच राजकीय पक्षांच्यादृष्टीने प्रतिष्ठेच्या असतात. अशावेळी राजकीय वैमनस्यातून शस्त्राचा वापर होण्याचा धोका राजकीय कार्यकर्त्यांकडून असतो. त्यामुळे जिल्ह्यात निवडणुका जाहीर होताच परवानधारकांना शस्त्रे प्रशासनाकडे जमा करावी लागतात.
सध्या राजकारणातही अंतर्गत वाद विकोपाला जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे प्रत्येकालाच आपल्याला आत्मसंरक्षण आवश्यक वाटत आहे. तसेच काही व्यक्तींकडे अमाप पैसा आल्याने मालमत्ता संरक्षणासाठी त्यांना शस्त्र बाळगण्याची गरज वाटू लागली आहे. वादातून हल्ले वाढल्याने आता आत्मसंरक्षणासाठीचे परवाने वाढले आहेत.
बऱ्याचदा गरज नसतानाही काहीजणांना शस्त्रे परवाना प्रतिष्ठेसाठी मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. अशांवर प्रशासनाचे बारीक लक्ष असून त्यांच्यावर अंकुश आणला जातो. परवाना मिळण्यासाठी अतिशय किचकट प्रक्रिया आहे. काहीवेळा राजकीय बळाचा वापर परवाना मिळविण्यासाठी होतो. शस्त्र परवान्याचा होणारा दुरुपयोग लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने कडक धोरण अवलंबले आहे. ९५ ते ९९ टक्के
