रत्नागिरी:- जिल्हा प्रशासनाला सर्वांत जास्त महसुल मिळवुन देणाऱ्या जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या उर्वरित १९ वाळु गट लिलाव प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. लिलाव प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळात नसल्याने २ जुलैला तिसऱ्यांना फेर लिलावासाठी निविदा प्रक्रिया करण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आली. जिल्ह्यातील ड्रेझर वाळु गटामध्ये सुमारे ५ लाख २८ हजार ४२५ ब्रास वाळु साठा असल्याचा मेरिटाईम बोर्डाचा सर्व्हे आहे. या गटांची लिलाव प्रक्रिया झाली तर महसुल विभागाला सुमारे ३३ कोटीच्यावर महसुल मिळणार आहे.
जिल्हा खनिकर्म विभागाने 22 ड्रेझर गटांचा लिलाव काढले आहेत. तीन वर्षांसाठीच्या या लिलाव प्रक्रियेतून जिल्हा प्रशासनाला सुमारे ३३ कोटी महसुल मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु आतापर्यंत फक्त 3 ड्रेझर गटांचाच लिलाव झाला आहे. कमी प्रतिसाद मिळाल्याने फेर लिलाव प्रक्रिया करण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आली आहे. बदलत्या वाळु धोरणामुळे जिल्हा खनिकर्म विभागाकडुन लिलावाच्या माध्यमातुन मिळणाऱ्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला. गेल्या आर्थिक वर्षांमध्ये पहिल्या वाळु धोरणाला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर सुधारित वाळु धोरण येणार असल्याने वेळेवर वाळु गटांचे लिलाव झाले नाहीत. त्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत ७ महिने गेले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासना मोठ्या प्रमाणात महसुलावर पाणी सोडावे लागले.
नव्या वाळु धोरणुसार जिल्हा प्रशासनाने 22 ड्रेझर गटांचा लिलाव काढळा आहे. यामध्य दाभोळ १० गट, जयगड ९ तर बाणकोट ३ गटांचा समावेश आहे. पैकी दाभोळ २ गट आणि जयगड १ अशा ३ गटांचा लिलाव होऊन यातुन महसुल विभागाला ४ कोटी ७७ लाखाचा महसुल मिळाला. आता १९ ड्रेझर वाळु गटांची लिलाव प्रक्रिया शिल्लक आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एकदा नव्हे, दोन वेळा नव्हे, तर २ जुलैला तिसऱ्यांना लिलावासाठी निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. १७ जुलैपर्यंत याला मुदत आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला तरी प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. १९ गटांची लिलाव प्रक्रिया झाल्यास जिल्हा प्रशासनाला सुमारे ३३ कोटीचा महसुल मिळणार आहे.
