रत्नागिरी:- भाट्ये येथील वादग्रस्त रत्नसागर रिसॉर्ट प्रकरणात रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील जप्तीच्या कारवाईला जिल्हा न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने या कारवाईला आता 11 जून 2025 पर्यंत स्थगिती दिली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने 16 एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली होती, जी बुधवारी पुन्हा आठ आठवड्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, भाट्ये येथील महसूल विभागाच्या मालकीची जमीन 30 वर्षांच्या कराराने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला (एमटीडीसी) देण्यात आली होती. पुढे एमटीडीसीने 2008 मध्ये ही जमीन प्रतापसिंह सावंत यांना करारावर दिली, जिथे रत्नसागर रिसॉर्ट सुरू झाले. मात्र, महसूल विभागाने मुदतपूर्वच ही जागा ताब्यात घेतल्याने सावंत यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. करारानुसार जागा परत न मिळाल्याने सावंत यांनी नुकसान भरपाई आणि बदनामीचा दावा केला होता.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी लवाद नेमला होता. लवादाने सावंत यांना 9 कोटी 25 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. या भरपाईसाठी सावंत यांनी पुन्हा जिल्हा न्यायालयात अर्ज केला आणि न्यायालयाने जप्ती वॉरंट जारी केले. त्यानुसार, 4 एप्रिल रोजी न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खुर्ची आणि इतर साहित्य जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली होती. त्यावेळी प्रशासनाने तातडीने न्यायालयात धाव घेऊन 16 एप्रिलपर्यंत स्थगिती मिळवली होती.
काल पुन्हा या प्रकरणावर सुनावणी झाली. शासनाच्या वतीने अॅड. अनिरुद्ध फणसेकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी युक्तिवाद केला की, लवाद न्यायाधिकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया ही रत्नसागर रिसॉर्ट आणि एमटीडीसी यांच्यातील भाडेकराराशी संबंधित आहे. या प्रकरणात रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी शासनाच्या वतीने पक्षकार नाहीत आणि त्यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नाही. त्यामुळे लवाद न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हाधिकाऱ्यांवर करणे योग्य नाही, असे मुद्दे त्यांनी न्यायालयात मांडले.
अॅड. फणसेकर यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून जिल्हा न्यायालयाने जप्ती वॉरंटच्या स्थगिती आदेशाला 11 जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची आणि कार्यालयातील इतर साहित्य पुढील काही दिवसांसाठी सुरक्षित राहिले आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनाला दिलासा मिळाला असला तरी, या प्रकरणावर अंतिम तोडगा निघणे बाकी आहे.
