रत्नागिरी:- राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी मोदी आवास योजनेतून मिळणारे घरकुल लाभार्थ्यांनी बांधून पाच महिने उलटले तरी शासनाकडून मिळणार्‍या अनुदानाची रक्कम अद्याप मिळाली नाही. त्यामुळे अनुदान मिळावे म्हणून लाभार्थ्यांना शासनाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. घरकुलचे अनुदान रखडल्याने अनेकांची देणी भागवताना आता ‘लाडक्या भावा’ला कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. शासन अनुदान देणार तरी कधी, असा सवाल आता लाभार्थी प्रशासनाला विचारू लागले आहेत.
दापोली तालुक्यात पाचशेहून अधिक लाभार्थींनी महाराष्ट्र शासनाच्या मोदी आवास या योजनेतून घरकुल पूर्ण केली आहेत. मे महिन्यात पूर्ण झालेल्या घरांची यादी ही दापोली पंचायत समितीकडे संबंधित ग्रामपंचायतींनी दिली आहे. याबाबत दापोली पंचायत समितीने हे अनुदान मिळावे म्हणून सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा केला आहे. मात्र, शासनाकडून होणारी सततची चालढकल यामुळे, असे उसनवारीचे घर नको म्हणून लाभार्थी शासनावर नाराजी व्यक्त करत आहेत.
शासनाकडून घरकुल लाभार्थ्यांला 1 लाख 20 हजार इतके अनुदान मिळते. त्यात तीन महिन्यात लाभार्थ्यांने घरकूल पूर्ण केलं पाहिजे अशी अट आहे. घरकुल रखडले तर लाभार्थीला नोटीस जारी केली जाते. त्यामुळे लाभार्थी कर्जबाजारी, उसनवारी करून घरकुल पूर्ण करतात. मात्र शासन अनुदान वेळेत देत नसल्याने लाभार्थ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. दैनंदिन व्यवहार करतानाही अडचणी येत आहेत. याबाबत आता शासनाने गरीब लाभार्थी यांचा विचार करून अनुदान जमा करावे, अशी मागणी होत आहे.
