रत्नागिरी:- सागरी हद्द क्षेत्र (सीआरझेड) अंतर्गत अधिनिमनानुसार भरती रेषेपासून 50 मीटरवर लागू करण्यातील अडथळे केंद्र सरकारने दूर केले असले तरी संबंधित आराखड्यावर अद्याप शिक्कामोर्तब न झाल्याने सागरी किनारी असलेल्या हजारो इमारतीं आणि बांधकामांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे या गृहप्रकल्पांना लागू असलेल्या चटईक्षेत्रफळ अधिमूल्य सवलतीचा लाभही घेता येत नसल्याने कोकण किनारपट्टी भागातील अनेक इमारती आणि बांधकामांचा पुनर्विकास रखडला आहे.
सागरी किनार्‍याजवळ असलेल्या अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास वर्षांनुवर्षे रखडला होता. सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीनुसार, भरतीरेषेपासून 500 मीटपर्यंत बांधकामांना बंदी होती.केंद्र सरकारने 2019 मध्ये सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याला मंजुरी दिली. त्यामुळे 500 मीटरची मर्यादा 50 मीटपर्यंत येणार होती. परंतु त्यासाठी राज्याकडून सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीनुसार आराखडा सादर करणे बंधनकारक होते. हा आराखडा सादर होण्यास विलंब झाला. आराखडा सादर होऊनही केंद्र सरकारकडून निर्णय घेतला जात नव्हता.
अखेरीस गतवर्षी सप्टेंबर मध्ये आराखड्याला केंद्राने मंजुरी दिली. त्यानंतर तातडीने आराखडा निश्चित करून अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. मात्र ते अद्याप न झाल्याने सागरी हद्द नियंत्रण परिसरात येणार्‍या इमारतींना आपले पुनर्विकास प्रकल्प सादर करण्यात अडचणी येत आहे. परिणामी चटईक्षेत्रफळ अधिमूल्य सवलतीचा लाभ या इमारतींना घेता येत नसल्याची कैफियत आता किनारी भागातील वसाहतीतून होत आहे.
