रत्नागिरी:- पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोग शाळेतील कंत्राटी कर्मचार्‍यांवर शासनाने खाजगीकरणाची कुर्‍हाड चालवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्या विरोधात राज्यातील ५१४ कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी उपजीविका वाचवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातीलही कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. मात्र कर्मचार्‍यांअभावी पाणी नमुना तपासणी प्रयोगशाळा बंद असून गुणवत्ता तपासणीचे काम ठप्प झाले आहे.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांचे अधिनस्त प्रयोगशाळांमधून १०० टक्के सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे नमुने पृथ:करण केले जाते. त्यावर भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच नियंत्रण असते. या विभागाचा प्रमुख म्हणून वरिष्ठ भूवैज्ञानिक काम पाहत असतात. जिल्ह्यात एक जिल्हा प्रयोगशाळा असून मंडणगड, दापोली, कामथे आणि लांजा अशा चार उपविभागीय प्रयोगशाळा आहेत. जिल्ह्यासाठी एक मॉनिटरिंग सेल असून त्या ठिकाणी एक केमिस्ट आणि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर असे दोन कर्मचारी आहेत. जिल्हा प्रयोग शाळेसह चार उपविभागीय प्रयोगशाळांमध्ये प्रत्येकी चार कर्मचारी असून यामध्ये प्रत्येकी एक बॅक्टरिओलॉजीस्ट, केमिस्ट, लॅब असिस्टंट आणि लॅब अटेंडंट यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात या विभागांमध्ये एकूण २२ कंत्राटी कर्मचारी असून त्यातील केवळ दहा कर्मचार्‍यांच्या नियुक्या केल्या आहेत. त्या दहा कर्मचार्‍यांचा करार ५ ऑक्टोबर २०२१ मध्ये संपुष्टात आला. त्यानंतर पुन्हा नियुक्ती दिलेली नाही. त्यामुळे सर्व कर्मचारी सध्या घरीच आहेत. कर्मचार्‍यांअभावी जिल्ह्यातील सर्व प्रयोगशाळा बंद असून पाणी नमुना तपासणी ही बंद आहे. या विभागामार्फत मान्सून पूर्व आणि मान्सून पश्चात पाणी गुणवत्ता तपासणी करण्यात येते. तपासणी करणारे कर्मचारीच नसल्याने आणि प्रयोग शाळा बंद असल्यामुळे मान्सून पश्चात पाणी तपासणी झालेलीच नाही .त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जनतेचे आरोग्य धोक्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
