महाराष्ट्र राज्य कुणबी सेनेतर्फे राज्यपालांकडे मागणी
रत्नागिरी:- राज्यात जातवार लोकसंख्या शासनाकडून जाहीर झालेली नसताना मराठा समाजाला नव्याने दिलेले आरक्षण चुकीचे आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणास विरोध नाही; परंतु ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात त्यांना सहभागी करुन घेऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कुणबी सेनेतर्फे राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे.
कुणबी सेनेचे विश्वनाथ पाटील यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. महाराष्ट्रात शासकीय, राजकीय व सामाजिक पटलावर मराठा आरक्षणाचा विषय चर्चेत आहे. कोकण, विदर्भ, मराठवाडा व खानदेश या प्रदेशात कुणबी समाजाची संख्या सुमारे 35 टक्के आहे. हा समाज आतिशय तुटपुंज्या शेतीवर गुजराण करतो. निसर्गाचा कोप व शासनाचे चुकीचे धोरण, अपुरे शिक्षण यामुळे स्वातंत्र्यानंतर हा समाज अतिशय मागासलेपणाचे जीवन जगत आहे. नोकर्यांचा अभाव व तुटपुंजी शेती यामुळे कर्जबाजारी झालेला आहे. ओबीसी वर्गात मोडत असलेला बारा बलुतेदार वर्गही हलाखीचे जीवन जगत आहे. ओबीसी वर्गात सुमारे 350 जातींचा समावेश करण्यात आला असल्याने कुणबी समाजाला सामाजिक न्यायापासून वंचित केले जात आहे. वर्षानुवर्षे झालेल्या अन्यायामुळे बारा बलुतेदार वर्गात मोडणार्या सर्व जातींमध्ये असंतोषाची भावना आहे. या परिस्थितीत मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी वर्गात केल्याने अधिक मागास असलेल्या जातीवर अन्याय होणार आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील आदिवासी क्षेत्रात पेसा कायद्यामुळे आदिवासींसाठी आरक्षण घोषित केल्यामुळे त्याचा जबर फटका ठाणे, पालघर, धुळे, नाशिक, नंदुरबार, चंद्रपूर, भंडारा व गडचिरोली या प्रदेशातील ओबीसी समाजाला बसला आहे. मराठा व कुणबी समाजाच्या रोटी बेटी व्यवहार नाही. राज्यात जातवार लोकसंख्या शासनाकडून जाहीर झालेली नसताना मराठा समाजाला नव्याने दिलेले आरक्षण चुकीचे आहे असे आमचे ठाम मत आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणास आमचा विरोध नाही; परंतु ओबीसी समाजाचे आरक्षणातून देऊ नये असे निवेदनात नमुद केले आहे.
