आशा, गटप्रवर्तक महिलांनी ठणकावले; जिल्हापरिषदेसमोर ठिय्या
रत्नागिरी:- आशा व गटप्रवर्तक ऑनलाईन कामांसाठी अ‍ॅण्डरॉईड मोबाईल आणि पुरेसा रिचार्ज मोबदला दिल्याशिवाय ही कामे करवून घेऊन नयेत. यासह दरमहा 25 हजार रुपये किमान वेतन लागू करण्याच्या मागणीसाठी संघटनेमार्फत जिल्हापरिषदेसमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. पावसाची शक्यता असतानाही जिल्ह्याच्या कानाकोपर्‍यातून आलेल्या आशा व गटप्रवर्तक महिला आंदोलनात सहभागी झालेल्या होत्या.
संघटनेमार्फत आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून वारंवार फक्त आश्‍वासनेच दिली जातात. परंतु त्याची पुर्तता केली जात नाही याबाबत संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पुजारी आणि सुमन पुजारी यांनी तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आज दिवसभर ढगाळ वातावरण असतानाही आंदोलनकर्त्या महिला मंडगणगड ते राजापूरच्या टोकाहून एकवटलेल्या होत्या. सुमारे तेराशे महिलांनी उपस्थिती लावल्याचे पुजारी यांनी सांगितले. शासनाकडून गावपातळीवर ऑनलाईन अर्ज भरण्याची कामे आशा व गटप्रवर्तक महिलांवर सोपवली जात आहेत. या कामाचा अंतर्भाव आशांना नेमून दिलेल्या कामामध्ये नाही. परंतू राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत दोन वर्षे आशांना अ‍ॅण्डरॉईड मोबाईल देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याची अमंलबजावणी केली गेलेली नाही. तरीही ई कार्ड काढणे, लाभार्थींना डॉक्टरांच्याबरोबर ऑनलाइन संपर्क करून देणे, याशिवाय अन्य कामांची सक्ती केली जाते. आजही आशा व गटप्रवर्तक जमेल तसे काम करीत आहेत. यासाठी दरमहा फक्त 100 रुपये रिचार्ज भत्ता दिला जातो. संपूर्ण महिन्यात 100 रुपये रिचार्जवर मोबाईल सुरू ठेवण शक्य नाही. महिलांना दरमहा 400 रुपयांचा रिचार्ज मारावेच लागते. त्यामुळे 300 रुपयंचा भुर्दड बसतो. माझे कुटुंब माझी रत्नागिरी या योजनेत जिल्ह्यात प्रशासनाकडून काम करवून घेण्यात आले आहे, पण त्याचा मोबदलाच दिलेला नाही. सध्या 78 कामे करण्यासाठी आशा महिलांना दररोज आठ तासापेक्षा अधिक वेळ लागतो. शिवाय कामावर आधारित मोबदला मागील अनेक वर्षांपासून देण्यात येत नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांना दरमहा 25 हजार रुपये किमान वेतन लागू करण्यात यावे अशी मागणी आहे. जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत एस. सी., एस.टी. व बी.पी.एल. कार्डधारकांना लाभ दिला जातो. त्याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटूंब असल्यास त्यांना उत्पन्नाचा लाभ मिळतो. परंतू आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील जननी सुरक्षा योजनेचा लाभार्थीना लाभ दिल्यास त्याचा मोबदला आशा महिलांना दिला जात नाही. आरोग्य सेविका पदभरतीमध्ये आशा व गटप्रवर्तकांना 50 टक्के आरक्षण मिळावे. अशी मागणी करण्यात आली आहे.
