रत्नागिरी:- शासनाच्या आवास घरकुल योजनेचे जिल्ह्यातील १४६४ आवासांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, त्यापैकी ७४३ परिपूर्ण प्रस्ताव पंचायत समितीला प्राप्त झाले आहेत. अद्याप ४०६ प्रस्ताव कागदपत्रांअभावी रखडले आहेत. योजनेमुळे ओबीसी समाजातील बेघरांना हक्काचे घर उपलब्ध होणार असले तरी कागदपत्रांअभावी हक्काच्या घराचे स्वप्न लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू असल्याने कागदपत्रांची जमवाजमव करताना लाभार्थ्यांला कसरत करावी लागत आहे.
ओबीसी समाजातील बेघरांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाने मोदी आवास घरकुल योजना जाहीर केली आहे. आगामी तीन वर्ष ही योजना राबवण्यात येणार असून, सुमारे दहा लाख लाभार्थ्यांना या योजनेचा शासनातर्फे लाभ दिला जाणार आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांची निवड करताना विधवा, परितक्त्या महिला, पूरग्रस्त क्षेत्रातील लाभार्थी अथवा पीडित लाभार्थी, जातीय दंगलींमुळे घराचे नुकसान झालेली व्यक्ती, नैसर्गिक आपत्तीबाधित व्यक्ती, दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
रखडलेल्या बहुतांश प्रस्तावांमध्ये जातीचा दाखल्यासह उत्पन्नाचा दाखला जोडलेला दिसत नाही. त्यामुळे कागदपत्रांअभावी बेघरांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बहुतांश लाभार्थी विधवा महिला वयस्कर आहेत. त्यांना प्रशासकीय कामांसाठी ने‚आण करताना नातेवाईकांची चांगलीच दमछाक होत आहे. घरकुलासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यासाठी जातीच्या दाखल्यासह अधिवास दाखला जोडणे आवश्यक आहे. या दाखल्यांसाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना लाभार्थ्यांसह त्यांच्या नातेवाईकांची दमछाक होत आहे. लोकसभा निवडणुकामुळे ही कागदपत्रे मिळविण्यातही लाभार्थ्यांना अडचणी येत आहेत.
