बागायतदार ३० डिसेंबरला करणार धरणे आंदोलन
रत्नागिरी:- चक्रीवादळानंतर मोठ्या आर्थिक संकटात आलेल्या आंबा बागायतदारांनी वारंवार अनेक आदोलन केली, निवेदने दिली, तरी शासनाकडुन कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. बागायतदारांनी काढलेल्या कर्जातील ६ टक्के व्याजदार माफ करण्याचा अध्यादेश झाला. परंतु अर्थसंकल्पात तरदुत नसल्याने त्याचा फायदा नाही. कर्जासाठी बॅंकांकडुन नोटीस, जप्तीच्या कारवाया सुरू आहेत. आम्हाला कर्ज माफीचा कोणताही दिलासा लोकप्रतिनिधीकडुन मिळालेला नाही. हिवाळी अधिवेशन तरी शासनाला जागा यावी, यासाठी शुक्रवारी (ता. ३०) एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही शासनाने दखल घेतली नाही, तर २६ जानेवारीला तीव्र आंदोलन छेडु, असा इशारा कोकण हापूस आंबा उत्पादन आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्थेने दिला.
शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष प्रदिप सावंत, उपाध्यक्ष प्रकाश साळवी, रविकिरण तोडणकर, अभिजित वैद्य, मंदार काझी, आक्रम नाकवा, हेमंत पावर, बाळू रामगडे, सदाशिव पाचकुडे, राजेंद्र कदम आदी उपस्थित होते. ते म्हणाले, गेली आठ ते दहा वर्षे कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकयांना खराब हवामान, अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळ, कोरोना या नैसर्गिक संकटांमुळे मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. याबाबत निवेदने शासनाला स्थानिक मंत्री, आमदाराना दिलेली आहेत. परंतु शासन स्वरावर यााबत कोणतीही दखल घेतली जात नाही. शेतकरी दिवसेदिवस अधिक आर्थिक अडचणीत येत आहेत. आमच्या निवेदनाची दखल घेतली जात नसल्याने शासनाचे खास करून सन्माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, रत्नागिरीचे पालकमंत्री यांचे लक्ष वेधण्यासाठी ३० डिसेंबरला सकाळी ११.०० ते ४.०० या दरम्याने एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलन कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकरी प्रमुख उपस्थितीत सहभागी होणार आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषीमंत्री व बागायतदाराची मिटींग घेवून थकित कर्जातून बागायतदारांची मुक्तता करावी. असे न झाल्यास २६ जानेवारीला कोकणातील आंबा बागायतदार उग्र आदोलन छेडतील, याची दखल शासनाने घ्यावी, असे स्पष्ट केले.
अवकाळी पावसामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. कर्जांचे पुनर्रगठण केले असले तरी तेव्हा वर्षाचे व्याज माफ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण तेही काही केले नाही आता बॅंकांनी १३ ते १४ टक्केने कर्ज वसुली सुरू केली आहे. यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांन नोटीसा आल्या आहेत. घर जप्तीपर्यंत ही प्रकरणे गेली आहेत. ही वसूली झाल्याशिवाय नवीन कर्ज मिळत नाही. कोकणातील असे १ लाख ९ हजार ६४७ कर्जदार आहेत. त्यापैकी ११ हजार बागायतदार पुर्ण थकीत असून ते मोठ्या संकटात आहेत. त्यामुळे शासनाने तत्काळ कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.
