रत्नागिरी:-पाच वर्षांपुर्वीचा आंबा बागायतदारांचा प्रलंबित कर्ज पुनर्गठनाच्या प्रश्‍नासह पिक विमा योजनेचे निकष, निर्यातीला चालना देण्यासाठी वातानुकूलीत व्हॅन या मागण्या सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे महिन्याच्या अखेरीस बैठकीचे नियोजन करण्यात आले आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी रत्नागिरीतील आंबा बागायतदारांशी चर्चा केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री उदय सामंत यांनी घेतलेल्या बैठकीला कृषी व पणन विभागाच्या अधिकार्‍यांसह प्रदिप सावंत, बावा साळवी, तुकाराम घवाळी, राजेंद्र कदम, प्रसन्न पेठे, डॉ. विवेक भिडे यांच्यासह अन्य बागायतदार उपस्थित होते. यावेळी बागायतदारांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. २०१५ साली उत्पादन कमी आल्यामुळे मोने नुकसान झाले होते. तत्कालीन सरकारने आंबा बागायतदारांच्या कर्जाचे पुनर्गठन आणि तीन महिन्याचे व्याज माफीचे आश्‍वासन दिले होते. त्याची काही बँकाकडून अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे अनेक बागायतदार एनीपीएत गेले असून त्यांना पुन्हा कर्ज मिळणे अशक्य झाले आहे. भविष्यात व्यावसायासाठी कर्जच मिळाले नाही, तर ते अडचणी येण्याची शक्यता यावेळी व्यक्त करण्यात आली. यावर वेळीच तोडगा काढावा अशी मागणी बागायतदारांनी केली.
मे महिन्यात झालेल्या तौक्ते चक्रीवादळात कोकणातील आंबा बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले. त्याची भरपाई अजुनही मिळालेली नाही. तसेच कृषी विभागाकडून झाडांचे नुकसान नोंदवले गेले, पण फळांच्या नुकसानाचे काय असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावेळी कृषी विभागाकडून त्याची नोंदच घेतलेली नाही. शेकडो टन आंबा त्यामध्ये वाया गेला होता. १५ मे नंतर चाळीस टक्के आंबा झाडावर असतो. तो मिळाला नाही, तर बागायतदारांची अडचण होते. यंदाही तीच परिस्थिती ओढवली आहे. यावर तोडगा काढून बागायतदारांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली गेली.
नैसर्गिकरित्या आंबा पिकवण्यासाठीची रायपनिंग चेंबर पंचक्रोशीस्तरावर उभारली जावीत, जेणेकरुन वाहतूकीचा खर्च बागायतदारावर पडणार नाही. एका पंचक्रोशीत एक चेंबर असेल तर त्याचा लाभ बागायतदार घेतील. तसेच पणनच्या रत्नागिरीतील रायपनिंग चेंबरची क्षमता वाढविण्याची आवश्यकता आहे. रत्नागिरीतून थेट निर्यात होत आहे. जीआय मानांकन मिळाल्याने भविष्यात त्यात वाढ होईल. त्यासाठी कोल्ड स्टोरेजची आवश्यक आहे. ती सुविधा रत्नागिरीत नाही. तसेच रत्नागिरीतून मुंबईमध्ये किंवा अन्य ठिकाणी आंबा वाहतूक करण्यासाठी वातानुुकूलीत व्हॅनची आवश्यकता आहे. जिल्ह्याला चार व्हॅन मिळाल्या तर फायदेशीर होतील असे बागायतदारांनी सांगितले.
