अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीतर्फे जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन

रत्नागिरी:-राज्याच्या अंदाजपत्रकात अंगणवाडी सेविकांना मानधन वाढ, पेंशन व मोबाईलसाठी आर्थिक तरतुद करावी या मागण्यांसाठी अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीतर्फे आज जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करण्यात आले. मागण्यांचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांना देण्यात आले.


शासनाकडून प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल जात असल्यामुळे अंगणवाडी सेविका व मदतनिस यांनी दुपारी भर उन्हात जिल्हा परिषदेच्या शामराव सभागृहासमोर ठाण मांडले होते. त्यानंतर निवेदन देण्यात आले. कानाकोपर्‍यात शुन्य ते सहा वर्षीय बालके, गरोदर महिला, स्तनदामाता आणि किशोरवयीन मुली यांना आहार, आरोग्य, स्वच्छता, लसीकरण आणि सर्वप्रकारे प्रबोधन करुन त्यांची काळजी घेण्याचे काम अंगणवाडी कर्मचारी, अत्यंत अल्प मोबदल्यात करत आहेत. अंगणवाडी कर्मचार्‍यांवर कामे वाढवण्याचे काम शासन करते. मानधनवाढ करताना आखडता हात घेणे हे दुर्देवी आहे. 11 मार्चला राज्याचे अंदाजपत्रक मांडले जाणार आहे. अंगणवाड्यांचे काम जलदगतीने व निर्दोष व्हावे म्हणून यासाठी केंद्राने राज्यामार्फत मोबाईल अंगणवाडी 2018 ला दिले. मोबाईलचे ज्यांनी प्रॉडक्शन पुर्वीच बंद केले होते. त्या पॅनासॉनिक कंपनीचे निकृष्ट मोबाईल वापरायोग्य राहिले नाहीत. चार्जीगवेळी तापतात आणि हँग होतात. नेट अभावी माहिती भरता येत नाही. हे मोबाईल परत घेऊन चांगल्या कंपनीचे मोबाईल टॅब द्यावेत. सरकारने 10 हजार रुपये सेविकांचे खात्यात टाकून त्यांनी मोबाईल घ्यावा असे प्रस्तावित केल्याचे कळते. त्यासाठी तातडीने याच अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करावी. पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप शासनाने दिले, पण ते इंग्रजीत आहे. बहूसंख्य सेविका सातवी, आठवी पास आहेत. त्यांना इग्रजी समजत नाही. ते अ‍ॅप मराठी भाषेत असले पाहीजे. अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना मानधनामध्ये वाढ मिळावी. अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना निवृत्तीनंतर, मृत्यूनंतर एक रकमी निवृत्ती रक्कम प्रचलीत नियमानुसार दिली जाते. सुमारे सात हजार प्रकरणे पेंडींग आहेत. त्याची तरतूद या अधिवेशनात होणे गरजेचे आहे. या निधीसाठी तरतूद करावी. कुपोषण निर्मुलनाचा कार्यक्रम जोमाने झाला तरच पुढची पिढी सक्षम बनणार आहे. आज मुलांना दररोज 8 रुपये, स्तनदा व गरोदर मातांना 9 रुपये 50 पैसे आणि अतिकुपोषित मुलांना 12 रुपये आहार दिवसातून दोनवेळा देण्यास शासन सांगते. त्यातच इंधन, वाहतूक, मजूरी खर्च येतो. ही रक्कम कुपोषण निर्मुलनासाठी पुरी आहे. हे दर तिप्पट केले तरच परवडतील अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देताना संघटनेतर्फे सौ. संज्योक्ती सुरेश शिंदे, सारिका हळदणकर, सिमा हुमणे, प्रणिता केतकर, मिनल राणे, किशोरी पारकर, तारका पारकर, रेखा गोरे, नफिसा नाखवा, संगिता आंबेरेकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.