रत्नागिरी:- सरकारी कर्मचार्यांसाठी आचरण आणि शिस्तपालनाच्या केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाकडून नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. सरकारी कर्मचार्यांना खासगी संस्थांकडून पुरस्कार स्वीकारण्यापूर्वी परवानगी घेणे आवश्यक असेल. यासाठी अपवादात्मक परिस्थितीतच संमती दिली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पुरस्कारामध्ये कोणताही आर्थिक लाभ असू नये, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारी कर्मचार्यांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत नसल्याची बाब लक्षात आल्याने नव्याने निकष जाहीर करण्यात आले आहेत. खासगी संस्था, संघटना, मंडळाकडून सरकारी कर्मचार्याला पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी सक्षम प्राधिकार्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल, असे कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
पुरस्काराबाबत परवानगी देण्याचा अधिकार मंत्रालय किंवा विभागाच्या सचिवांना असेल, असे केंद्र सरकारच्या मंत्रालये आणि विविध विभागांसाठी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे. केंद्रीय सचिव आणि सचिव दर्जाचे अधिकारीच याबाबत निर्णय घेऊ शकतील आणि केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच मंजुरी दिली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुरस्कारामध्ये रोख रक्कम किंवा कोणताही आर्थिक मोबदला समाविष्ट असू नये, असेही या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे. पुरस्कार देणारी गौरव करणारी खासगी संस्था, संघटना किंवा मंडळाभोवती कोणताही वाद असून नये, अशी अटही घालण्यात आली आहे.
केंद्रीय नागरी सेवा (आचार) नियम, 1964 च्या नियम 14 नुसार, कोणत्याही सरकारी कर्मचार्याला पूर्वसंमतीशिवाय कोणतेही प्रशंसापर भाषण करता येणार नाही, कोणतेही प्रशस्तीपत्र स्वीकारता येणार नाही, सन्मानाच्या उद्देशाने कार्यक्रमाला उपस्थित राहता येणार नाही, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे रूढ आहेत. कार्मिक मंत्रालयाने 1999 मध्ये याचसंदर्भात आणखी एक आदेश जारी केला होता. मंत्रालयाने 2000 मध्ये जारी केलेल्या आदेशातही सरकारी कर्मचार्यांच्या वर्तनाबाबत स्पष्टीकरण केले होते.
