रत्नागिरी;- जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागातील विविध बांधकामासह गुणवत्तेचा डोलारा संभाळणार्या समग्र शिक्षण विभागातील 104 कर्मचार्‍यांचा 20 वर्षापासून कोंडमारा झाला आहे. दरवर्षी नोकरीत कायम होण्याची स्वप्न पाहणारे हे कर्मचारी आता नोकरीतून सेवानिवृत्त होण्याची वेळ आली आहे. तर सहा वर्षापासून या कर्मचार्यांच्या पगारात कवडीची वाढ झालेली नाही. यामुळे वाढत्या महागाईच्या आगडोंबामध्ये या कर्मचार्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
आता 20 वर्षाच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर इच्छा असून देखील या कर्मचार्यांना नोकरीत बदल करता येत नसून सरकारदेखील त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने या कर्मचार्यांचे हाल सुरू आहेत. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात ज्याप्रमाणे प्राथमिक शिक्षकांना महत्व आहे. तेवढेच महत्व सम्रग शिक्षण विभागात काम करणार्या कर्मचार्यांना आहे. या विभागात गेल्या 20 वर्षापासून कंत्राटी पध्दतीने काम करणार्या कर्मचार्यांच्या खांद्यावर शाळा खोल्या बांधकाम, विद्यार्थ्याचा मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके, युडायस (विद्यार्थ्याच्या संख्येपासून ते शिक्षकांची सर्व माहिती), शाळा खोल्यांची स्थिती शाळेतील विजेपासून शौचालयाची माहिती, वर्गासंख्येनूसार आणि शिक्षकांच्या संख्येनुसार विविध अहवाल, शासनाचे दैनंदिन अहवाल, शिक्षकांचा प्रवास भत्ता, शिक्षकांची विविध विशेष प्रशिक्षणे, मॉडेल स्कूल योजना, अपंग समावेशित शिक्षण, विषय तज्ज्ञ शिक्षकांची नेमणूक, पगार, विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणीचा माहिती, शैक्षणिक निर्देशांक संशोधनासह अन्य महत्वाच्या जबाबदार्या सोपवण्यात आलेल्या आहेत. यातील एकही काम सम्रग शिक्षण विभागाने न केल्यास त्याचा विपरीत जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या दैनंदिन कामावर परिणाम होणार आहे. असे असतांना राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे या विभागात काम करणार्या कंत्राटी कर्मचार्यांची सध्या आर्थिक ओढाताण सुरू आहे. आपल्या आयुष्यातील अमूल्य 20 वर्षे सेवा केल्यानंतर या विभागातील कर्मचारी नोकरीत कायम होण्याच्या प्रतिक्षेत आहे. मात्र, दुसरीकडे सरकारने सध्या कंत्राटी पध्दतीवर नोकर्या देण्याचा सपाटा सुरू केल्याने समग्र शिक्षण विभागातील कर्मचार्यांच्या नोकरीत कायम होण्याच्या आशा धूसर होत आहे.
कर्मचार्यांची आर्थिक होरपळ सुरू असून सहा वर्षापासून पगार वाढीच्या प्रतीक्षेत हे कर्मचारी आहेत. काही महिन्यांपर्वी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी समग्रच्या कर्मचार्यांना 10 टक्के पगार वाढ देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हे आश्वासन आता हवेत विरल्यात जमा आहे.
