राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, शिक्षण क्षेत्रात खळबळ
रत्नागिरी:- वारंवार संधी देऊन आणि मूल्यांकन करूनही अनुदानासाठी आवश्यक असलेल्या निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या खाजगी शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांबाबत राज्य सरकारने अखेर अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 1 आणि 2 एप्रिल 2026 रोजी निर्गमित केलेल्या दोन स्वतंत्र शासन निर्णयांद्वारे राज्यातील शेकडो शैक्षणिक संस्थांना कायमस्वरूपी अपात्र घोषित केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. याचा फटका जिल्ह्यातील 24 कनिष्ठ महाविद्यालय व माध्यमिक विद्यालय तर पाच प्राथमिक शाळांना बसला आहे. त्यांचे भवितव्य अंधःकारमय झाले आहे. शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यावर काय भूमिका घेतात याकडे शिक्षण संस्था चालकांसह शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
शासनाच्या या निर्णयाचा फटका राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील एकूण 1,926 शाळा आणि तुकड्यांना बसला आहे. आकडेवारीनुसार, उच्च माध्यमिक स्तरावरील 505 शाळा आणि 382 तुकड्या, तर प्राथमिक स्तरावरील 1,039 शाळा व तुकड्यांना आता कायमचे अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. या सर्व संस्थांना यापुढे शासनाकडून कोणतेही वेतन अनुदान मिळणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील एकूण 14 शैक्षणिक संस्था किंवा तुकड्यांना या निर्णयामुळे कायमस्वरूपी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यामध्ये उच्च माध्यमिक स्तरावरील 24 शाळा/तुकड्या आणि प्राथमिक स्तरावरील 5 शाळांचा समावेश आहे. खाजगी उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये माता रमाई आंबेडकर ज्युनिअर कॉलेज चिपळूण, रामराजे ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस्, कॉमर्स अँड सायन्स, स्वगय पी. जी. कांबळे वाणिज्य व विज्ञा महाविद्यालय भडग, ध्यानप्रबोधिनी माध्यमिक विद्यालय (कला) दत्तवाडी डोंगर राजापूर, हा. दा. अमिन हायस्कूल व दलवाई कनिष्ठ महाविद्यालय कालुस्ते, मा.बाळासाहेब माटे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कामथे, न्यु इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज खेड-चिंचघरी, न्यु इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज पाचाड, गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर्डे, वसंत शंकर देसाई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय आसुर्डे आंबतखोल.
दि. प. दांडेकर कनिष्ठ महाविद्यालय केळशी, दि रायझिंग स्कूल व ज्युनिअर जामगे ता.दापोली, श्रीमती र. पां. पालशेतकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय पालशेत, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय आबलोली, न्यु इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज आमडस खेड, विश्वनाथ विद्यालय व कै. प. श्री. तथा अण्णासाहेब बेहरे कनिष्ठ महाविद्यालय लवेल, न्या. वै. वि. आठल्ये विद्यामंदिर आणि ज्युनिअर कॉलेज शिपोशी, न्यु इंग्लिश स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज टेंभ्ये, श्रीदेव केदार विद्यामंदिर आरवली, एम. डी. नाईक अँड ए. एम. नाईक ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस् अँड कॉमर्स अँड डॉ.ए.के. एम. नाईक ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स, कै.सौ.मीनाताई ठाकरे विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय साडवली ता.संगमेश्वर, सानेगुरूजी विद्यामंदिर आणि प्रकाश भिकाजीराव चव्हाण आर्टस् व कॉमर्स कनिष्ठ महाविद्यालय जानशी, नवभारत हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय भरणे, श्री महाकाली इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय आडिवरे यांचा समावेश आहे.
प्राथमिक शाळांमध्ये जिल्ह्यातील श्री. रामचंद्र धोंडशेठ पाटणे ज्ञानदिप विद्यामंदिर खेड, एस. पी. इंग्लिश प्राथमिक शाळा चिपळूण, सह्याद्री शिक्षण संस्था सावर्डे संचलित सहाय शिक्षण संस्था प्राथमिक शाळा ता.चिपळूण, श्रीमती रूक्मिणीबाई मते शिक्षण संस्था कामथे संचलित सौ.लक्ष्मीबाई बाळासाहेब मते प्राथमिक विद्यालय कामथे, एम.आय.ए.के.जी. प्राथमिक शाळा खेड यांचा समावेश आहे.
कोकण शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी या निर्णयाला अन्यायकारक संबोधले आहे. ‘दुर्गम भागात शिक्षण पोहोचवणाऱ्या शाळांना केवळ त्रुटींच्या नावाखाली अपात्र ठरवणे चुकीचे आहे. यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येईल,’ असे म्हणत त्यांनी या निर्णयाचा निषेध केला असून शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले आहे.
शासनाने या अपात्र शाळांना पूर्णपणे बंद होण्यापासून वाचवण्यासाठी एक शेवटचा मार्ग खुला ठेवला आहे. या शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यता मिळवण्यासाठी 30 एप्रिल 2026 पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. या मुदतीत अर्ज न करणाऱ्या शाळांची मान्यता आपोआप रद्द समजली जाईल, असा इशाराही सरकारने दिला आहे. त्यामुळे आता या शाळांचे भवितव्य व्यवस्थापनाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
