वाळू धोरणातील बदलामुळे लाभार्थ्यांचा मोठा आर्थिक बोजा कमी
रत्नागिरी:- राज्यातील गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. घरकूल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार, आता वाळू घाटातील प्रत्यक्ष उत्खनन झालेल्या वाळूऐवजी, तिथल्या उपलब्ध एकूण वाळूसाठ्याच्या थेट १० टक्के वाळू घरकूल लाभार्थ्यांसाठी राखीव ठेवली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे रत्नागिरीसह संपूर्ण राज्यातील रखडलेल्या हजारो घरकुलांच्या बांधकामाला आता वेग मिळणार असून, गरिबांच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यापूर्वीच्या नियमांमुळे घरकूल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू मिळवण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. पूर्वी केवळ उत्खनन झालेल्या वाळूच्या १० टक्के वाळू राखीव ठेवण्याचा नियम होता. मात्र, अनेक वाळू घाटांवर प्रत्यक्ष उत्खनन अत्यंत कमी प्रमाणात होत असल्याने लाभार्थ्यांना वेळेवर आणि पुरेशी वाळू मिळत नव्हती. मोफत वाळूची ही योजना केवळ कागदावरच उरल्यासारखी झाली होती, ज्यामुळे प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी लाभार्थ्यांना बाजारातून महागड्या दराने वाळू खरेदी करावी लागत होती.
या तुटवड्यामुळे बाजारात एका ट्रॅक्टर वाळूसाठी तब्बल ८ ते १० हजार रुपये मोजावे लागत होते. सरकारकडून मिळणारे अनुदान घर बांधणीसाठी अपुरे पडत असताना, वाळूचा हा अतिरिक्त खर्च गरीब कुटुंबांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडवून टाकत होता. पैशांअभावी रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनेक कुटुंबांनी आपल्या घरांची बांधकामे अर्धवट सोडून दिली होती.
आता सरकारने या समस्येचे मूळ शोधून थेट एकूण उपलब्ध वाळूसाठ्यातूनच १० टक्के कोटा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता वाळूचे उत्खनन किती झाले, यावर लाभार्थ्यांना अवलंबून राहावे लागणार नाही. थेट साठ्यातूनच वाळू उपलब्ध होणार असल्याने लाभार्थ्यांना ती वेळेत मिळेल. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवरील हजारो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा कमी होणार असून, रत्नागिरीतील रखडलेली घरकुले आता वेगाने आणि वेळेत पूर्ण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
