महसुलाची गंगा पण पर्यावरणाचे काय?
रत्नागिरी:- कोकणच्या निसर्गसमृद्ध भूगर्भात दडलेल्या खनिज संपत्तीचा आता मोठ्या प्रमाणावर उपसा होणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड, दापोली आणि राजापूर या तीन तालुक्यांत बॉक्साईट उत्खननासाठी बड्या कंपन्यांना दीर्घकालीन खाणपट्टे मंजूर करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, हे उत्खनन केवळ काही वर्षांपुरते मर्यादित नसून, आगामी पाच दशकांसाठी म्हणजेच २०६० पर्यंत या क्षेत्रांवर कंपन्यांचे नियंत्रण असणार आहे.
या खाण प्रकल्पामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होणार असून खनिज आधारित उद्योगांना मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, दुसरीकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या उत्खननामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. निसर्गाचे नियम पाळूनच हे काम व्हावे, अशी आग्रही मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तब्बल साडेचारशे हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर बॉक्साईटचे उत्खनन नियोजित आहे. मंडणगड (गुढेघर) येथील ९१.५८ हेक्टर क्षेत्रावर ‘मे. इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक’ कंपनीला मंजुरी मिळाली असून, या खाणपट्ट्याची मुदत २६ ऑगस्ट २०६० पर्यंत आहे. दापोली तालुक्यात सर्वाधिक उत्खनन होणार आहे. ‘मे. आशापुरा माईनकेम लिमिटेड’ या कंपनीला रोवले येथील २१८.२८ हेक्टर आणि उंबरशेत येथील ९९.८६ हेक्टर क्षेत्रासाठी २०५५ पर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. दक्षिण रत्नागिरीतील राजापूर तालुक्यातही ६७३.७२ हेक्टर क्षेत्र बॉक्साईट उत्खननाखाली येणार असून, सध्या याची तांत्रिक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
राजापुरात विरोधाची धार तीव्र
एकीकडे प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू असताना, राजापूर तालुक्यातील नाणार आणि हमदरा घोडकेवाडा परिसरातील प्रस्तावित उत्खननाला स्थानिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. जनसुनावणी दरम्यान ग्रामस्थांनी आपला संताप व्यक्त केला असून, त्यांच्या या लढ्याला आता राजकीय बळही मिळाले आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंतआणि आमदार किरण सामंत यांनी स्थानिकांच्या पाठीशी ठाम उभे राहत या प्रकल्पाला विरोध दर्शविल्यामुळे राजापुरातील खाणकामाचा पेच वाढण्याची शक्यता आहे.
