जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचा ऐतिहासिक ठराव
रत्नागिरी:- ग्रामीण भागातील जनतेची तहान भागवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी येतो, योजना आखल्या जातात; पण त्या पूर्ण होण्याआधीच अधिकारी आपली बदली करून घेऊन पळ काढतात. नवीन येणारे अधिकारी जुन्या कामांवरून हात झटकतात आणि शेवटी पाण्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ सर्वसामान्य जनतेवरच येते. अधिकाऱ्यांच्या याच ‘ये रे माझ्या मागल्या’ कारभाराला आणि हलगर्जीपणाला कायमचा चाप लावण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने एक अत्यंत कडक आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या नळ पाणी योजनांची कामे जोपर्यंत १०० टक्के पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील जबाबदार अधिकारी, कार्यकारी अभियंता आणि संबंधित अभियंत्यांची बदलीच केली जाणार नाही, असा थेट आणि अभूतपूर्व ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत एकमुखाने मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे काम अर्धवट सोडून पळ काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे पुरते दणाणले आहेत.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे आणि उपाध्यक्ष विलास चाळके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी स्थायी समितीची विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत जलजीवन मिशन आणि इतर पाणी योजनांच्या रखडलेल्या कामांवरून सदस्यांनी तीव्र संताप आणि चिंता व्यक्त केली. हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही केवळ तांत्रिक त्रुटी आणि अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांच्या घरांपर्यंत पाणी पोहोचत नसल्याच्या तक्रारींचा पाढाच यावेळी वाचण्यात आला. यावर केवळ बदली रोखण्याचाच दणका देण्यात आलेला नाही, तर योजना पूर्ण झाल्याशिवाय संबंधित कंत्राटदारांची बिलेही दिली जाणार नाहीत, असा दुहेरी फास प्रशासनाने आवळला आहे. या कडक नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यामार्फत राज्य शासनाकडे आग्रही शिफारस केली जाणार आहे.
या ऐतिहासिक ठरावासोबतच जिल्हा परिषदेने जनहिताचे इतर दोन मोठे निर्णय घेऊन आपली धडक कार्यपद्धती दाखवून दिली आहे. जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे अनेक शाळांच्या इमारतींची मोठी पडझड झाली आहे. सध्या विधानपरिषदेची निवडणूक आचारसंहिता लागू असली, तरी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी खेड आणि चिपळूण येथील बाधित शाळा तातडीने सुरू करण्याचा आणि त्यांच्या दुरुस्तीसाठी युद्धपातळीवर अंदाजपत्रक तयार करण्याचा आदेश अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांनी दिला आहे.
दुसरीकडे, जिल्ह्यातील वाढती पाणीटंचाई लक्षात घेता, पुढील ८ दिवसांत टंचाईग्रस्त भागात नवीन बोअरवेल्स (कूपनलिका) मारण्याचे चोख नियोजन करून प्रशासनाला तात्काळ कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एकाच बैठकीत घेतलेल्या या धडक आणि लोककल्याणकारी निर्णयांचे संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यातून जोरदार स्वागत होत आहे.
