रत्नागिरी:- रत्नागिरी नगर परिषदेतील नगरसेवकांची मुदत तीन वर्षांपूर्वी संपल्यापासून प्रशासक आहे. तरीही पंधराव्या वित्त आयोगाकडून केवळ एका वर्षाचाच 1 कोटी रुपयांचा निधी मिळणे बाकी आहे. आता तर नगर परिषदेने सोळाव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळण्याबाबत आवश्यक असणारी माहिती संकलन करण्यास सुरूवात केली आहे.
राज्यातील ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणूका झालेल्या नाहीत किंवा प्रशासक आहेत अशा अनेक संस्थाना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळालेला नाही. मात्र रत्नागिरी नगर परिषद या निधीबाबत सुदैवी ठरली आहे. केवळ एका वर्षाचाच निधी मिळणे बाकी आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगातून मिळणार्या निधीतून 50 टक्के बंधनकारक कामे तर 50 टक्के अबंधनकारक कामे करता येतात. बंधनकारक कामांमध्ये पिण्याचे पाणी हार्वेस्टिंग वॉटर मॅनेजमेंट, घनकचरा व्यवस्थापन अशा कामांचा समावेश आहे. इतर अबंधनकारक कामांमध्ये इतर सामाजिक प्रकल्प, कर्ज हाप्ते भरणे, विविध बिले भरणे आदींचा समावेश आहे. दोन्ही कामांसाठी 50-50 टक्के निधी खर्च करण्याची मुभा असते.
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण, प्रभाग पद्धती बदल आदी कारणांमुळे निवडणूका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगाचा संबंधीत संस्थाना दोन वर्षांचा निधी मिळालेला नाही. पुढच्या वर्षी आयोगाची मुदत संपुष्टात येत आहे. अशावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना केंद्राकडून हा निधी मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारला मोठे प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
रत्नागिरी नगर परिषदेने साळाव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळावा यासाठी आवश्यक माहिती जमा करण्यास सुरूवात केली आहे. यामध्ये शहराची लोकसंख्या क्षेत्रफळनुसार मागील दहा वर्षांच्या निकषांची पूर्तता केली जात आहे.
