रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्यात रिक्षा व्यवसाय
हा बेरोजगारांसाठी उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन मानले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात नोकरी करत असतानाही अनेक व्यक्तींनी रिक्षा परवाने मिळविल्याचे, तसेच परवाना स्वतःकडे ठेवून रिक्षा इतरांना भाड्याने देण्याचे प्रकार वाढत असल्याचे उघड झाले आहे. या गैरप्रकारांमुळे पूर्णवेळ रिक्षा चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या गरजू चालकांवर अन्याय होत असून, प्रशासन या प्रकरणांकडे कधी लक्ष देणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मोटार वाहन कायद्यानुसार रिक्षा परवाना देताना अर्जदार कोणत्याही प्रकारच्या नोकरीत नसावा, ही अट स्पष्ट आहे. परवाना अर्ज करताना संबंधित व्यक्तीकडून नोकरीत नसल्याचे आणि स्वतः रिक्षा चालविण्याचे प्रतिज्ञापत्रही घेतले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप रिक्षा चालक संघटनांकडून केला जात आहे.
जिल्ह्यात रिक्षा परवान्यांची संख्या मर्यादित असल्याने नव्या अर्जदारांना संधी मिळणे कठीण झाले आहे. विशेषतः बेरोजगार युवकांना रिक्षा व्यवसायात प्रवेश करताना अडथळे येत आहेत. दुसरीकडे, नोकरी करणारे परवाना मिळवून रिक्षा स्वतः न चालवता ती इतरांना भाड्याने देत असल्याने नियमांचा भंग होत आहे. आरटीओ नियमांना हरताळ परवाना मिळाल्यानंतर नोकरी स्वीकारल्यास रिक्षा परवाना परत करणे बंधनकारक असतानाही प्रत्यक्षात कितीजणांनी परवाने परत केले, याची ठोस माहिती उपलब्ध नाही. नियम धाब्यावर बसवून चाललेले हे प्रकार प्रशासनाच्या निष्क्रियतेकडे बोट दाखवणारे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
नियमभंग आढळल्यास परवाना रद्द करणे, दंड आकारणे अथवा कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद असली तरी त्याचा प्रभावी वापर होत नसल्याची तक्रार आहे. रिक्षा चालक संघटनांनी जिल्हा प्रशासन व आरटीओने विशेष तपासणी मोहीम राबवून नोकरी करणारे परवानाधारक व रिक्षा भाड्याने देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच खऱ्या अर्थाने गरजू आणि बेरोजगारांना प्राधान्य द्यावे, अशी ठाम मागणी केली आहे.
