जयगड ते सातारा अंतर 1 तासात होणार शक्य
रत्नागिरी:- कोकणातील अत्यंत महत्त्वाचे जयगड बंदर पश्चिम महाराष्ट्राशी थेट जोडण्यासाठी जयगड-चिपळूण-सातारा या ९८ किलोमीटर लांबीच्या नवीन द्रुतगती महामार्गाच्या उभारणीच्या हालचालींना वेग आला असून, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे सध्याचा सातारा ते जयगड हा सुमारे पाच तासांचा खडतर प्रवास भविष्यात केवळ एका तासात शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पावले उचलली असून, या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासह त्याची आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी सल्लागार नेमण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड हे खोल पाण्यातील सर्व हवामानात बारमाही सुरू राहणारे महत्त्वाचे बंदर असून, तेथून प्रामुख्याने लोहखनिज, कोळसा, बॉक्साईट आणि चुनखडीची वाहतूक केली जाते तसेच हे देशातील पहिले द्रविभूत नैसर्गिक वायू आणि द्रविभूत पेट्रोलियम वायू साठवणूक केंद्र म्हणूनही ओळखले जाते. या ऐतिहासिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या बंदराला कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांशी जोडण्याच्या उद्देशाने हा ९८ किलोमीटरचा महामार्ग बांधण्यात येणार असून, तो कराडजवळ मुंबई-बंगळुरू महामार्गाशी जोडला जाईल आणि यासाठी सुमारे ९ हजार ६०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाची रचना करताना भौगोलिक परिस्थितीचा प्रामुख्याने विचार करावा लागणार असून, या डोंगराळ प्रदेशातून जाणारी वाट सुकर करण्यासाठी बोगद्यांची निर्मिती करावी लागणार आहे तसेच महामार्गाची रचना, सेवा रस्त्यांची रचना, सध्याच्या पुलांचे रुंदीकरण आणि नवीन पुलांचे बांधकाम या प्रमुख बाबींवर भर दिला जाणार आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात चारपदरी महामार्ग तयार करण्यात येणार असून भविष्यात आठ पदरी महामार्गासाठी भूसंपादन केले जाणार आहे, ज्यामध्ये नागरी क्षेत्रात दहा मीटरचे सेवा रस्ते उपलब्ध करून दिले जातील आणि राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या प्रमुख ठिकाणांशी या मार्गाची जोडणी केली जाईल.
प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार करताना सल्लागार संस्थेकडून भूसंपादनाची आवश्यकता व त्याचा खर्च, मार्गातील इमारतींची संख्या आणि त्या ताब्यात घेण्याचा खर्च, सध्या असलेल्या सार्वजनिक सुविधा दुसरीकडे हलविण्याचा खर्च, प्रकल्पासाठी तोडाव्या लागणाऱ्या झाडांची संख्या,किती विस्थापितांचे पुनर्वसन करावे लागेल याचा सर्वसमावेशक आढावा, प्रकल्पाचा एकूण खर्च, आर्थिक व वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण तसेच पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांची सविस्तर माहिती मिळवली जाणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातील सूत्रांनी दिली आहे.
