रत्नागिरी:- जयगड बंदरात गेल्या तीन महिन्यांपासून अडकलेल्या वादग्रस्त ‘आमिर’ गॅसवाहू जहाजावरील संपूर्ण १८०० मेट्रिक टन गॅस एकाच वेळी साठवण्याचा बिकट प्रश्न निर्माण झाल्याने, प्रशासनाने सावध भूमिका घेत पहिल्या टप्प्यात जहाजातून १५० टन गॅस रिकामी करण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंदर विभाग आणि जेएसडब्ल्यू कंपनीला यासंबंधीचे निर्देश प्राप्त झाले असून, सध्या याचे योग्य नियोजन करून लवकरच गॅस काढण्याच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
इराक येथून एलपीजी गॅस भरून निघालेले हे जहाज बोगस कागदपत्रांच्या आधारे आणि मूळ मालकाच्या नकळत पाकिस्तानकडे नेण्याचा प्रयत्न झाल्याचे तपासात उघडकीस आले होते. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने हे जहाज जप्त करून जयगड बंदरातील जेएसडब्ल्यू पोर्टच्या जेटीवर लावून ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तब्बल अडीच ते तीन महिने हे जहाज जेटीवर उभे राहिल्यामुळे जेएसडब्ल्यू पोर्टवर येणाऱ्या इतर व्यावसायिक जहाजांच्या आवागमनात मोठे अडथळे निर्माण झाले होते. पोर्टची हीच अडचण आणि सुरक्षेचा प्रश्न समोर करत जेएसडब्ल्यू पोर्टने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत जहाजमालकाला साडेनऊ कोटी रुपये भरण्याचे किंवा जहाजावरील गॅस रिकामा करून जहाज मालकाच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयानंतर जहाजातील गॅस उतरवण्याच्या हालचालींना वेग आला; परंतु १८०० मेट्रिक टन एवढ्या प्रचंड प्रमाणातील गॅस कुठे साठवायचा, असा मोठा प्रश्न जिल्हा प्रशासन आणि बंदर विभागासमोर उभा ठाकला होता.
यावर तोडगा काढण्यासाठी एकाच वेळी संपूर्ण माल न उतरवता टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया राबवण्याचे ठरवण्यात आले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात जहाजातून १५० टन गॅस रिकामी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. बंदर विभागाला आणि जेएसडब्ल्यू कंपनीला याबाबतचे निर्देश मिळाले असून, सध्या जयगड बंदरात याचे कसून नियोजन सुरू आहे. हे नियोजन पूर्ण झाल्यानंतर जहाजातून गॅस बाहेर काढण्याच्या प्रत्यक्ष कामाला लवकरच सुरुवात होणार असून, यामुळे जयगड बंदरातील अडथळा दूर होण्यास मदत होणार आहे.
