रत्नागिरी:- ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना आगामी आर्थिक वर्षात कर वसुलीवर आधारित वेतन न देता त्यांना निश्‍चित किमान वेतन देण्याबरोबर नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा लाभ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना होणार आहे. त्याचा कोरोना काळात करवसुलीत पिछाडीवर असलेल्या ग्रामपंचायतींनाही लाभ होईल.
कोरोनाची महामारी रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांनी केलेल्या कामाची दखल घेत आगामी आर्थिक वर्षात करवसुलीशी निगडित वेतन न देता किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांनी आपल्या जिवाची पर्वा न करता गावागावांमध्ये आदर्श असे काम केले आहे. सध्या या कर्मचार्‍यांना त्यांचे वेतन करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे देण्यात येते. कमी करवसुली झाल्यास कमी वेतन व जास्त करवसुली झाल्यास त्याच्या टक्केवारीप्रमाणे चांगले वेतन या कर्मचार्‍यांना मिळते. यावर्षी अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती अशी संकटे उद्भवली होती तसेच सध्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गावांमध्ये सर्व प्रकारची करवसुली कमी झालेली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांसाठी वेतनाची प्रचलित पद्धती अवलंबिल्यास त्यांना अत्यल्प वेतन मिळेल, जे अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांना चालू आर्थिक वर्षात करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे वेतन न देता त्यांना निश्‍चित किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
