कोकण विभागीय आयुक्तांची कारवाई
संगमेश्वर:- तालुक्यातील कळंबुशी ग्रामपंचायतीमध्ये पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वापरात झालेला आर्थिक गैरव्यवहार व प्रशासकीय अनियमितता चौकशीत सिद्ध झाल्यानंतर कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांनी सरपंच सचिन शांताराम चव्हाण यांच्यावर कारवाई केली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ३९(१) अन्वये चव्हाण यांना सरपंच पदावरून बडतर्फ करण्यात आले आहे. याबाबतचा अंतिम आदेश २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे.
कळंबुशी येथील ग्रामस्थ विजय तुकाराम चव्हाण यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्यात आलेल्या विविध कामांमध्ये आर्थिक अपहार व अनियमितता झाल्याची तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या आधारे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संगमेश्वर गटविकास अधिकारी यांच्या स्तरावर चौकशी करण्यात आली. चौकशी अहवालात विविध कामांमध्ये गंभीर आर्थिक व प्रशासकीय त्रुटी आढळून आल्या.
पाखाडी न बांधताच बिले अदा
चौकशीत शेवट करंडा येथे पाखाडी बांधण्याचे काम प्रत्यक्षात न करता ८५ हजार ४ रुपये उचलल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच मूल्यांकन व आवश्यक दफ्तरी कागदपत्रे उपलब्ध नसताना बिले अदा करण्यात आल्याने १ लाख १६ हजार ६८१ रुपयांचा संशयित अपहार आढळला. या सर्व प्रकरणात एकूण १ लाख ९७ हजार ४५४ रुपयांचा थेट अपहार झाल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
ग्रामपंचायतीने ६०० वैयक्तिक कचराकुंड्या खरेदी केल्याचे दोखविले असले तरी प्रत्यक्षात ४७२ कचराकुंड्यांचेच वाटप झाल्याचे चौकशीत समोर आले. उर्वरित १२८ कचराकुंड्यांचा हिशेब उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले. त्याचप्रमाणे ५८ खुर्चा खरेदी केल्याचे दाखवून केवळ २० खुर्च्यांचे वाटप करण्यात आले असून ३८ खुर्च्यांचा ठावठिकाणा स्पष्ट झालेला नाही. खरेदी केलेल्या साहित्याची साठा नोंदवहीतही नोंद करण्यात आली नसल्याचे चौकशीत आढळले.
विकास आराखड्यात परवानगी न घेता बदल
ग्रामपंचायतीच्या विकास आराखड्यातील कामांमध्ये आवश्यक परवानगी न घेता बदल करण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले. शासनाच्या नियमांनुसार आवश्यक असलेली पूर्वपरवानगी न घेता ग्रामसभेच्या ठरावाच्या आधारे कामांमध्ये बदल करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे. तसेच शासकीय नियमानुसार आवश्यक असलेली संगणकीकृत खरेदी प्रक्रिया न राबवता कागदी निविदांच्या माध्यमातून खरेदी केल्याचेही चौकशीत आढळते.
रक्कम वसुलीचे निर्देश
आयुक्तांच्या विभागीय आदेशानुसार सचिन चव्हाण यांना सरपंच पदावरून तत्काळ पदमुक्त करण्यात आले असून त्यांना ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अथवा आर्थिक कामकाज करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच अपहार व अनियमिततेची रक्कम सचिन चव्हाण आणि तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्याकडून संयुक्तपणे वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
महत्वाची कागदपत्रे दप्तरी नाहीत
पाखाडी बांधकाम, संगणक व छपाई यंत्र खरेदी, फर्निचर तसेच पाणीपुरवठा योजनांसह विविध विकासकामांशी संबंधित मागणीपत्र, अंदाजपत्रक, मूल्यांकन, मोजमाप पुस्तिका आणि कार्यारंभ आदेश यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी उपलब्ध नसल्याचेही चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान सरपंच सचिन चव्हाण यांनी गावाच्या हितासाठी काही कामांमध्ये बदल करण्यात आल्याचे सांगत ही बाब केवळ प्रशासकीय अनियमितता असल्याचा युक्तिवाद केला होता. मात्र, ग्रामनिधी आणि आर्थिक व्यवहाराबाबत सरपंचांची असलेली जबाबदारी लक्षात घेऊन विभागीय आयुक्तांनी हा युक्तिवाद फेटाळला.
