रत्नागिरी:- केंद्र सरकार व भारतीय अन्न महामंडळ हे शेतकरी व सर्व सामान्यांच्या हिताच्या रक्षणासाठी तत्पर आहे. कोवीड कालावधीत भारतीय अन्न महामंडळाने शेतकर्यांचे हित जपण्यावर भर दिला होता. त्याचबरोबर गोदाम व्यवस्थापन पद्धतींसाठी क्वालिटी काऊंसिल ऑफ इंडिया या एजन्सीद्वारे केलेल्या ऑडिटमध्ये रत्नागिरी डेपोला फाईव्ह स्टार नामांकन दिले गेलेले आहे, अशी माहीती अशी माहिती एफसीआय रत्नागिरी येथील गुणनियंत्रण प्रबंधक कैलास वाघ यांनी दिली.
भारतीय अन्न महामंडळाच्या महाराष्ट्र राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी महाव्यवस्थापक मनमोहन सिंग सारंग व भारतीय खाद्य निगम पनवेलच्या विभागीय व्यवस्थापक डी. एन. मारुथी यांच्या उपस्थितीत रत्नागिरी डेपोतील अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी डेपो कार्यालयातील प्रबंधक एस. एन. गायकवाड, सहायक सुजय शिंदे, श्वेतांक हुंद्रे, पवन पाटील, रमेश शिंत्रे, सच्चिदानंद भोसले, अभया कुलकर्णी, अभिजित जांभळे, नीलेश परब, विलास गुरव उपस्थित होते. या वेळी भारतीय अन्न महामंडळाच्या कार्यप्रणाली संदर्भात माहिती देताना रत्नागिरी येथील गुणनियंत्रण प्रबंधक कैलास वाघ म्हणाले, शेतकर्यांचे हित जपण्यासाठी प्रभावी किंमत, हमी भाव विशेषत: समाजातील असुरक्षित घटकांना वाजवी दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी देशभरात अन्नधान्याचे वितरण राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अन्नधान्याच्या कार्यात्मक आणि बफरसाठ्याची समाधानकारक पातळी राखणे, किंमत स्थिरीकरणासाठी बाजारात हस्तक्षेप करणे अशा स्वरुपाची महामंडळाची कार्यप्रणाली आहे. केंद्र सरकारच्या या महत्वपूर्ण महामंडळाच्या राज्यात 8 विभागीय कार्यालय येथे आहे. राज्य सरकारच्या समन्वयाने सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण प्रणालीमध्ये सुसूत्रता आणून प्रत्येक गरजूंना योग्यवेळी पोषक अन्नधान्य पोहचवण्यास भारतीय खाद्य निगम कटिबद्ध आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी एक एफसीआय गोदामातुन व एक महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ गोदामातुन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तसेच केंद्र सरकारच्या इतर योजनेंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी धान्य वितरीत केले जाते. प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी व अंत्योदय अन्न योजनेंतर्गत लाभार्थी यांना ८३७ धान्य दुकानांमार्फत तालुक्यात वितरित केले जात आहे.
ते म्हणाले, कोवीडसारख्या परिस्थितीत सर्व सार्वजनिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद असताना भारतीय खाद्य निगमच्या धोरण व उद्दीष्टाला न्याय देण्यासाठी भारतीय खाद्य निगम महाराष्ट्रने मराठवाडा व विदर्भामधील कडधान्य उत्पादक शेतकर्याकडून चणा, उडीद, मूगची हमी भाव वर खरेदी करून शेतकर्यांच हित जपण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारकडून वन नेशन वन रेशन कार्ड ही योजनाही राबविण्यात येत आहे. ही प्रणाली विशेषत: स्थलांतरित (Migrated) लाभार्थ्यांना, अखंडपणे बायोमेट्रिक व् आधार कार्ड प्रमाणीकरणासह विद्यमान रेशन कार्डद्वारे देशातील कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानातून पूर्ण किंवा अंशतः अन्नधान्याचा लाभ घेऊ देते तसेच याचा सर्वात जास्त फायदा स्थलांतरित मजुरांना होतो आहे.
