पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत; शाळांसाठी २० कोटी, तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी १० कोटींचा निधी
रत्नागिरी:- कुपोषण कमी करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषद अग्रेसर असून, आगामी काळात विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून हे प्रमाण शून्यावर आणत राज्यामध्ये एक आदर्श निर्माण केला जाईल, असे राज्याचे उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेत आयोजित कुपोषित बालकांच्या संदर्भातल आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षित यादव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुध्द आठल्ये, शिक्षण व अर्थ सभापती नंदकुमार मुरकर, महिला व बाल विकास सभापती मयुरी शिर्के आदी उपस्थित होते.
सध्या कुपोषणाचे प्रमाण कमी असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये रत्नागिरी जिल्हा संपूर्ण महाराष्ट्रात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जिल्ह्यात सद्यस्थितीत तीव्र कमी वजनाची ३४, तर मध्यम कमी वजनाची ६३२ बालके आहेत. ही मध्यम वजनाची बालके तीव्र कुपोषणाच्या श्रेणीत जाऊ नयेत, यासाठी आरोग्य विभागाला विशेष खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कुपोषित बालकांना त्यांच्या पालकांसह राहण्याची भोजनाची आठ दिवस व्यवस्था करुन त्यांना योग्य व पोषक आहार देण्याची व्यवस्था केली जाईल. या मोहिमेत डेरवण येथील वालावलकर हॉस्पिटलची मदत घेतली जाणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून या बालकांसाठी आवश्यक औषधे व पूरक पोषण आहार उपलब्ध करून दिला जाईल. या कुपोषित बालकांचे कुपोषण दूर करण्यासाठी संबंधित भागातील जिल्हा परिषद सदस्य त्यांच्या प्रभागातील बालकांचे ‘पालकत्व’ स्वीकारणार आहेत, असे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
ग्रामीण भागातील जनतेला स्थानिक पातळीवरच दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी दरवर्षी १० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अद्यावत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अद्यावतीकरणाच्या कामासाठी १० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद बैठकीत करण्यात आली आहे.
जि. प. शाळांचा कायापालट होणार; २० कोटींचा निधी
जिल्ह्यातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी जिल्ह्यात किमान २०० ते २५० नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम केले जाणार असून, यासाठी जिल्हा परिषदेला २० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी बैठकीत सांगितले.
शाळांच्या पटसंख्येनुसार (विद्यार्थी संख्या) तातडीने आराखडा तयार करावा आणि ज्या शाळांच्या इमारतींना दुरुस्तीची अत्यंत गरज आहे, त्यांचे प्राधान्यक्रमाने नियोजन करून कामे सुरू करावीत. असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाला दिले.
