रत्नागिरी:- राज्यातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा एकाच छताखाली, वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळाव्यात यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’च्या निवड प्रक्रियेत मोठे फेरबदल केले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण सुधारित शासन शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले असून, यामुळे आता केवळ ओळखीवर किंवा किमान पात्रतेवर केंद्र मिळवणे शक्य होणार नाही. नवीन केंद्रांची मंजुरी आणि जुन्या केंद्रांचे नूतनीकरण आता थेट १०० गुणांच्या कडक निकषांवर आधारित असणार आहे.
या नव्या नियमांनुसार, ग्रामीण आणि शहरी भागात ‘व्हिलेज लेव्हल आंत्रप्रेन्युअर’ म्हणजेच केंद्र चालकाची निवड करताना शैक्षणिक गुणवत्तेसोबतच त्याच्या डिजिटल कौशल्याला आणि पायाभूत सुविधांना मोठे प्राधान्य दिले जाईल. आता अर्जांची छाननी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू प्रभारी अधिकारी आणि जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे संयुक्तरीत्या करणार आहेत. जर एकाच क्षेत्रासाठी एकापेक्षा जास्त अर्ज आले, तर गुणांकन पद्धतीचा अवलंब करून जिल्हा सेतू समितीद्वारे अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
नवीन निकषांमध्ये उमेदवाराचे किमान वय १८ वर्षे असणे आणि तो किमान उच्च माध्यमिक शाळांत परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण असलेल्या उमेदवारांना अतिरिक्त गुण दिले जातील. याशिवाय संगणक साक्षरतेसाठी, कार्यालयातील पायाभूत सुविधा (उदा. किमान १०० चौ. फूट जागा, बायोमेट्रिक उपकरण, सीसीटीव्ही आणि इंटरनेट), उमेदवाराची आर्थिक क्षमता, तसेच त्याचा या क्षेत्रातील कामाचा अनुभव या सर्व बाबींसाठी गुणांची स्वतंत्र विभागणी करण्यात आली आहे.
निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी उमेदवारांची जिल्हास्तरीय समितीमार्फत मुलाखत घेतली जाईल, ज्यामध्ये त्यांच्या ग्राहक सेवा व संवाद कौशल्याचे मूल्यांकन होईल. तसेच, पोलीस पडताळणीमध्ये दोषी आढळणारे किंवा आर्थिक गैरव्यवहार केलेले अर्जदार थेट अपात्र ठरतील. निवड झालेल्या केंद्र चालकाला सुरुवातीला ३ वर्षांचा करार दिला जाईल आणि त्यांच्या केंद्राच्या कामगिरीच्या आधारेच पुढील नूतनीकरण केले जाईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. हा नवा निर्णय राज्यातील सर्व नवीन केंद्रांच्या निवडीसाठी आणि जुन्या केंद्रांच्या नूतनीकरणासाठी तत्काळ लागू करण्यात आला आहे.
