रत्नागिरी:- अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करणे यांसह अन्य मागण्या मान्य न केल्यामुळे ४ डिसेंबरपासून अंगणवाडी कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. नोव्हेंबर २०२३ या महिन्याचा मासिक अहवाल (एमपीआर), मासिक बैठका व इतर माहिती देण्यावर अंगणवाडी कर्मचारी संपूर्ण बहिष्कार टाकणार आहेत. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील 5 हजाराहून अधिक अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीस सहभागी होणार असल्यामुळे ग्रामपातळीवरील कामकाज ठप्प होणार आहे. या संपाबाबतची नोटीस राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने शासनाला दिली आहे.
या संदर्भात दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्यावतीने या राज्यव्यापी संपाची माहिती राज्य सरकार व संबंधित मंत्र्यांना दिली आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी भरीव मानधनवाढ, मासिक पेन्शन या व अन्य मागण्यांसाठी संप केला होता व तो केवळ ९ दिवसांत मिटला. त्यावेळेस अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना अनुक्रमे १५००, १२५०, १ हजार रुपये मानधनवाढीसह पाच वर्षानंतर होत असल्यामुळे वाढत्या महागाईच्या मानाने फारच अल्प होती; परंतु अन्य मागण्यांबाबत विचार करून कृती समितीने ती मान्य केली. अंगणवाडी कर्मचारी तेव्हा अत्यंत निराश झाल्या व आजही त्या समाधानी नाहीत. अंगणवाडी कर्मचारी गेली ४८ वर्षे इमानेइतबारे कुपोषण निर्मुलनाचे काम करत आहेत. ४० वर्षे सातत्याने सरकारदरबारी लढा देऊन प्रचंड महागाईच्या काळात आता कुठे अंगणवाडी सेविका 10 हजार, मिनी अंगणवाडी सेविका साडेसात हजार व मदतनीस साडेपाच हजारापर्यंत पोहोचल्या आहेत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे काम इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या कामाप्रमाणेच महत्वाचे आहे; परंतु शासन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना नेहमीच सावत्रपणाची वागणूक देत आले आहे. अशी भावना अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मनामध्ये निर्माण होत आहे. इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांना भरघोस वाढ व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजी वाढ, असा दुजाभाव का? असा प्रश्न सतावत आहे.
महागाईमध्ये होरपळणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या न्याय आहेत. २५ एप्रिलला ग्रॅच्युईटीबाबत न्यायालयाच्या अंतिम निकालाची अंमलबजाणी करावी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पदे वैधानिक असून त्यांना मिळणारा मोबदला हा वेतनच आहे. त्यानुसार त्यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करावे. त्या अनुषंगाने येणारी वेतनश्रेणी, ग्रॅच्युईटी, भविष्यनिर्वाह निधी आदी सामाजिक सुरक्षा आदींचा सर्व लाभ देण्यात यावा. अंगणवाडी सेविका व मिनी अंगणवाडी सेविकांना दरमहा २६ हजार रुपये व मदतनिसांना २० हजार रुपये दरमहा मानधन देण्यात यावे. महागाई निर्देशांकाला जोडून दर सहा महिन्यांनी मानधनात महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करावी. महिला व बालविकास मंत्र्यांशी चर्चा झाल्यानुसार विना योगदान मासिक निर्वाह भत्ता (पेन्शन) सेवासमाप्तीनंतर देण्याचा प्रस्ताव मंत्र्यांनी मान्य केल्याप्रमाणे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत तयार करून तो हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करवून घ्यावा. हा दर सर्वसाधारण बालकांसाठी १६ व अतिकुपोषित बालकांसाठी २४ रुपये असा करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.