२१,०१,७६४ सातबारांना लाभ ; सहसमिती घेणार निर्णय
रत्नागिरी:- शासनाची सलोखा योजना आता कोकणातील जमिन वहिवाटीचे वाद मिटवण्यास फायदेशीर ठरणार आहे. जिल्ह्यातील २१ लाख १ हजार ७६४ सातबारांना योजनेचा फायदा मिळणार आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेमुळे ५० वर्षापूर्वी राज्य शासनाने राबवलेल्या जमिन एकत्रीकरण धोरणाच्या चुकीच्या नोंदी समजुतीने सुधारण्यास वाव मिळणार आहे.
राज्यशासनाने मशागत आणि देखभाल सोपी होईल या हेतूने ५० वर्षांपूर्वी जमिनीच्या तुकड्यांचे एकत्रीकरण केले होते; मात्र बहुतांशी जिल्ह्यात चुकीच्या पद्धीतने एकत्रीकरण झाल्याने जमिनीसंदर्भातील खटले वाढले आहेत. कोकणातील सातबारावर सहहिस्सेदारांची अनेक नावे आढळतात. अनेक जमिनी वर्षानुवर्षे कुळाकडे कसण्यास दिलेल्या असतात. त्यामुळे निर्माण झालेला कुळवहिवाटीचा प्रश्नही कित्येक वर्षे पडून आहे. सध्या जिल्ह्यात कुळवहिवाटीचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात मूळ मालकविरुद्ध कुळ जसे खटले दाखल आहेत. काही ठिकाणी एकाच जमिनीतील मूळ मालकाचेच वाद आहेत. यातून जमिनींचे खटले वाढतच आहेत. आता हेच वाद निकाली काढण्यासाठी सलोखा योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेनुसार गावातील तंटामुक्ती समिती, तलाठी यांच्या मदतीने वादग्रस्त जमिनी वादामुक्त करणे अपेक्षित आहे. कमीत कमी १२ वर्षे वा अधिक काळ कसत असणाऱ्यांच्याच नावावर जमीन करण्याचा निर्णय परस्पर सहमतीने घ्यावा, असे आदेश आहेत. संबंधित शेतजमिनीचा मालकी हक्क हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क १ हजार आणि नोंदणीशुल्क १०० रुपये आकारण्यात येणार आहे. दोन्ही बाजूच्या परस्पर सहमतीनेच सलोखा योजना राबवली जाणार आहे. जमिनींच्या वादातून निर्माण झालेले प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली निघावेत, हा या योजनेचा प्रमुख हेतू आहे.
