रत्नागिरी:- पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून पारदर्शक पद्धतीने सन 2017 पासून सुरू झालेली शिक्षकभरती अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नाही. कोव्हीडमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती संकटात आली. परिणामी भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. मात्र आता या भरतीवरील बंदी उठवण्यात आल्याने आता जिल्ह्यातील शाळांमध्ये शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत. जिल्हा परिषद शाळांसह हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक उपलब्ध होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या असून विद्यार्थ्यांचे नुकसान आता टळणार आहे.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात परजिल्ह्यातील शिक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे तीन वर्षे नोकरी करून आंतरजिल्हा बदली केली जाते. त्यामुळे येथील शाळा शिक्षकांविना ओस पडतात. परिणामी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मुलांना पाठविले जात नाही. शिक्षक नसल्याने खासगी शाळांना पसंती दिली जात आहे. अनेक वर्षांपासून भरती झाली नसल्याने शाळेत शिकवायचे कोणी? असा प्रश्न निर्माण झाला.
अनेक पदे रिक्तच आहेत. विषय शिक्षकांची वानवा जि.प.च्या शाळांना आहे. जिल्ह्यातील अनुदानित हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालये यांमध्ये शिक्षक भरती मागील अनेक वर्षांपासून झालेली नाही. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. संस्थाचालकांना स्वत:च्या खिशातील पैसे खर्च करून विद्यार्थ्यांना शिकवावे लागत आहे. ही बाब विचारात घेऊन शिक्षक भरती करावी, अशी मागणी जिल्ह्यातून होत होती आणि सध्याही कायम आहे.भरतीसाठी पवित्र पोर्टलचा पर्याय वापरण्यात आला. मात्र 2017 पासूनची ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. परंतु यात जि.प. शाळा आणि हायस्कूलमधील विद्यार्थ्यांचे मात्र नुकसान होत आहे. 9 ऑगस्ट 2019 ला एक निवड यादी प्रसिद्ध झाली. मात्र मुलाखतीद्वारे होणार्या भरती प्रक्रियेची यादी अद्याप जाहीर झालेली नाही. आरक्षणातील रिक्त जागा, विषय शिक्षकांच्या जागा व इतर रिक्त जागांसाठी भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना कोव्हिड संकटाने भरती स्थगित झाली.
आता कक्ष अधिकारी कविता तोंडे यांच्या 7 डिसेंबरच्या पत्रान्वये पवित्र प्रणालीवरील बंदी उठविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा भावी शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारचा बिंदुनामावली घोटाळा नाही. राज्यातील इतर ठिकाणी घोटाळा असल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागा अतिरिक्त ठरत आहेत, त्या शिक्षकांचे समायोजन जिल्ह्यात करू नये. नवीन उमेदवारांनाच संधी द्यावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील स्थानिकांतून होत आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांची 50% पदे कपात केल्यामुळे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीतील सातशे ते आठशे पदे अद्याप रिक्त आहेत. या पदांवर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन न करता ती पदे पवित्र पोर्टलमार्फत भरावीत, अशी मागणी होत आहे.
जि. प. अध्यक्ष रोहन बनेंचे कार्य दिलासादायक
10 वर्षे शिक्षक भरती झालेली नाही. त्यामुळे कोकणातील डीएड्, बीएड्धारक चिंतेत आहेत. जिल्हा बदलीने होणारे नुकसान टाळण्यासाठी व येथील शाळांवर शिक्षक म्हणून स्थानिकांना प्राधान्य मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बने हे प्रयत्नांती आहेत. स्थानिकांना 70 टक्के आरक्षण मिळावे, असा जि.प.चा ठरावही यापूर्वी करण्यात आला आहे. यासाठी बने यांनी पुढाकार घेतला होता. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचीही भेट नुकतीच त्यांनी घेतली व स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली. त्यामुळे त्यांचे हे कार्य दिलासादायक असल्याची भावना जिल्ह्यातील डीएड्, बीएड् धारकांत आहे.
