Wednesday, November 11, 2026
spot_img
Home शैक्षणिक विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेशाच्या दर्जाबाबत गंभीर प्रश्न

विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेशाच्या दर्जाबाबत गंभीर प्रश्न

मुला-मुलींचे गणवेश पॉलिस्टर कापडाचे; शाळांना कारणे दाखवा

रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या गणवेशांच्या दर्जाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या गणवेशांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. या तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुलांचे आणि मुलींचे दोन्ही गणवेश १०० टक्के पॉलिस्टर कापडाचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने संबंधित दहा शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात येणाऱ्या गणवेशाचा दर्जा चांगला असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शाळांमधील गणवेशांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. कोल्हापूर येथील दत्ताजीराव कदम टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या टेक्स्टाईल अँड इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूटच्या वस्त्र तपासणी प्रयोगशाळेत या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. २४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या तपासणी अहवालात मुलांचे आणि मुलींचे गणवेश १०० टक्के पॉलिस्टरचे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

या अहवालाच्या आधारे जिल्हा परिषद रत्नागिरीच्या समग्र शिक्षा व शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. नोटीस मिळाल्यापासून आठ दिवसांच्या आत खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार गणवेशाच्या दर्जाबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे.
कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेल्या शाळांमध्ये जिल्हा परिषद शाळा भिमकोळी मराठी (ता. मंडणगड), शिवाजीनगर किरवळ (ता. दापोली), पिंपळवणे (ता. दापोली), भरणे नं. १ (ता. खेड), मुरादपूर (ता. चिपळूण), जानवळे (ता. गुहागर), कडवई नं. ०४ (ता. संगमेश्वर), कर्ला मराठी (ता. रत्नागिरी), लांजा नं. ०५ (ता. लांजा) आणि विश्वनाथ विद्यालय (ता. राजापूर) या शाळांचा समावेश आहे.
मोफत गणवेश योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळत असतो. मात्र, विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या गणवेशाचा दर्जा योग्य असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे गणवेश खरेदी प्रक्रियेतील गुणवत्ता तपासणीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.