रत्नागिरी:- प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे तडजोडीने सोडवण्यासाठी जिल्हास्तरावर झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत न्यायालयातील प्रलंबित २ हजार ९८९ आणि वादपूर्व १४ हजार ८९१ प्रकरणे दाखल होती. त्यातील ३ हजार २४९ प्रकरणातील वाद संपुष्टात आले असून ८ कोटी ५५ लाख ३७ हजार १०८ रुपये वसूल करण्यात आली आहे.
न्यायालयात प्रलंबित वादावर तोडगा काढयासाठी वैकल्पीक वाद निवारण हा पर्याय न्यायालयाने उपलब्ध करून दिला आहे. त्याअंतर्गत २५ सप्टेंबरला राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यात आली होती. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण एमक्यु एस. एम. शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय लोकअदालत झाली. मोठया संख्येने प्रकरणे असल्यामुळे लोक न्यायालयापूर्वी सतत पाच दिवस पूर्व बैठका घेण्यात आल्या. याचे विशेष प्रशिक्षण एस. बी. कौर विधी महाविदयालयाचे अमित वायकुळ, अथर्व देसाई, पूर्वा जोगळेकर, सिध्दी शिंदे, दिव्या लिंगायत, अवंती गुरव, आश्विनी कदम, कृपा परूळेकर, सलोनी शेडगे, रिया माने, निलम शिंदे, शांभवी पाटील, निरामय साळवी, तन्मय दाते यांनी वकील क्षेत्रात पाय ठेवण्या अगोदरच लोकांचे वाद समजून घेवून समुपदेशन उपक्रमात आणि लोकन्यायालयाच्या दिवशी लोकांना सहकार्य करण्यात मोलाचा सहभाग दिला.
लोक अदालतीत २ हजार ९८९ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ४२३ प्रकरणांमध्ये निवाडा झाला असून २ कोटी १० लाख ३७ हजार ४६९ रुपये रकमेसंदर्भात वाद निवारण झाले. १४ हजार ८९१ वादपूर्व प्रकरणांपैकी २ हजार ८२६ प्रकरणात निवाडे झाले. बँकाच्या कर्जवसूली प्रकरणात ५ कोटी ५७ लाख ८३ हजार ३१० रुपयांची कर्ज प्रकरणात वसूली झाली. विद्युत वितरण, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि इतर प्रकरणांमध्ये ८७ लाख १६ हजार ३८१ रुपयांचे वाद समोपचाराने मिटले.
