रत्नागिरी:- शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ व ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’चा लाभ प्रत्येक गरजू रुग्णापर्यंत विनाअडथळा पोहोचावा, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आली आहे. रुग्णांची अडवणूक, उपचारांत दिरंगाई किंवा अतिरिक्त पैशांची मागणी करणाऱ्या अंगीकृत रुग्णालयांना चाप लावण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात आलेली ‘जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती’ समितीने सर्व खासगी व शासकीय रुग्णालयांवर आपली करडी नजर ठेवली आहे. 14 रुग्णालयांनी रुग्णांकडून घेतलेले पैसे समितीकडील तक्रारीनंतर परत केले आहेत.
योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून या समितीची धुरा थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली असून, जिल्हा शल्य चिकित्सक हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत आहेत. या समितीत प्रशासकीय, वैद्यकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश आहे. यात जिल्हा आरोग्य अधिकारी अंमलबजावणी सहाय्य संस्थेचे जिल्हा प्रमुख राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे जिल्हा समन्वयक भारतीय वैद्यकीय परिषदेचे प्रतिनिधी सहायक संचालक (वैद्यकीय) व उपसंचालक, आरोग्य सेवा महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक संघ (मुंबई) तर्फे शिफारस केलेले २ ज्येष्ठ नागरिक प्रतिनिधी मारुती गोविंद आंब्रे व दत्तात्रय पांडुरंग चाचले. नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे आणि प्रशासनात पारदर्शकता राहावी, यासाठी ज्येष्ठ नागरिक प्रतिनिधींचा समावेश करून समिती अधिक संवेदनशील व लोकाभिमुख करण्यात आली आहे.
योजना कागदावर न राहता प्रत्यक्ष वॉर्डांपर्यंत योग्य रीतीने पोहोचते की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी समिती दर तीन महिन्यांनी नियमित आढावा बैठक घेते. अंगिकृत रुग्णालयांवर थेट कारवाई: रुग्णालयांकडून नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास, निकृष्ट दर्जाची सेवा दिल्यास अथवा रुग्णांची फसवणूक झाल्यास त्या रुग्णालयाचे तात्पुरते निलंबन करणे किंवा त्यांचे अंगीकरण कायमस्वरूपी रद्द करण्याची थेट शिफारस राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे करण्याचे अधिकार समितीला आहेत.
जिल्ह्यातील अधिकाधिक नामांकित रुग्णालये योजनेशी जोडून घेण्यासाठी निकषांची काटेकोर तपासणी करून नवीन रुग्णालयांना अंगीकृत करण्याची शिफारस समिती करते. कोणत्याही अंगीकृत रुग्णालयात कॅशलेस उपचारांना नकार, पैशांची मागणी किंवा औषधांचा अतिरिक्त खर्च रुग्णांवर लादल्याची तक्रार आल्यास समिती त्याची गंभीर दखल घेऊन तत्काळ निवारण करते.
योजनेअंतर्गत दाखल होण्यापासून ते घरी जाईपर्यंत सर्व उपचार पूर्णपणे मोफत (कॅशलेस) देणे रुग्णालयांवर बंधनकारक आहे. रुग्णालयात कोणतीही अडचण आल्यास अथवा गैरव्यवहार आढळल्यास नागरिकांनी तात्काळ संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
