मुंबई : शक्ती कायद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली. राष्ट्रपतींची सही झाल्यानंतर हा कायदा राज्यात लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महिला आणि लहान मुलांवर होणार्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य विधिमंडळात शक्ती कायदा एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. दोन्ही सभागृहातील मंजुरीनंतर ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. अखेर राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी दिल्याचं गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटलांनी सांगितलंय.
शक्ती कायद्यात नेमक्या तरतुदी काय?
माहिती देण्यात कसूर केल्यास इंटरनेट किंवा मोबाईल डेटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत साध्या कारावासाची शिक्षा किंवा 25 लाख दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येऊ शकतात. याबाबतीत कलम 175 हे नव्यानं दाखल करण्यात येत आहे. खोटी तक्रार केल्यास किंवा लोकसेवकास खोटी माहिती दिल्याबद्दल तक्रारदार व्यक्तीस एक वर्षापेक्षा शिक्षा कमी नसेल. इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल. इतक्या प्रबळ दंडाची शिक्षा करण्यात येणार असून, नवीन कलम 182 क प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. याबाबत लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल, जेणेकरून खोट्या तक्रारीच्या प्रमाणाला आळा बसू शकेल. अॅसिड अॅटॅकच्या संदर्भात कलम 326 मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन अॅसिड अॅटॅक करणाऱ्या गुन्हेगारास 15 वर्षांपेक्षा शिक्षा कमी नसेल. पीडित महिलेला प्लॅस्टिक सर्जरीचा खर्चही दंडातून देण्यात येणार आहे.
सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांत करण्यात आलीये. महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो. अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. 12 वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड असेल.
