३६ पैकी तब्बल १६ पदे रिक्त असल्याने कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण
रत्नागिरी:- कोकणातील किनारपट्टीचे रक्षण आणि मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या रत्नागिरीतील सहाय्यक मत्स्य आयुक्त कार्यालयाचा कारभार सध्या अत्यंत बिकट परिस्थितीतून जात आहे. कार्यालयाकडील मंजूर ३६ पदांपैकी तब्बल १६ पदे रिक्त असल्याने अवघ्या २० कर्मचाऱ्यांवर संपूर्ण जिल्ह्याचा कार्यभार सांभाळण्याची वेळ आली आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळाचा थेट परिणाम विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर होत असून, परप्रांतीय नौकांच्या बेकायदेशीर मासेमारीवर कठोर कारवाई करण्याचे मोठे आव्हान या मोजक्याच यंत्रणेसमोर उभे ठाकले आहे.
परिस्थितीची तीव्रता अधिक वाढवणारी बाब म्हणजे, मत्स्य व्यवसाय सहाय्यक विकास अधिकारी पदावरील अधिकाऱ्यांच्या अचानक झालेल्या बदल्यांमुळे सद्यस्थितीत केवळ पाच जणांवर संपूर्ण जिल्ह्याचा डोलारा सांभाळण्याची नामुष्की ओढवली आहे. एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या आल्याने प्रशासकीय कामांचा ताण प्रचंड वाढला आहे. त्यातच समुद्रात विनापरवाना धडकणाऱ्या परप्रांतीय नौका, एलईडी लाईट फिशिंग आणि पांढऱ्या चिलापीसारख्या बेकायदेशीर प्रकारांवर कडक कारवाई करण्यासाठी नियमित गस्ती घालणे आवश्यक असते. मात्र, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र तुटवड्यामुळे या मोहिमांवर मर्यादा येत असून स्थानिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाकडून नुकतीच नव्याने ५४ पदांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही नवी पदे भरली गेल्यानंतर विभागातील एकूण पदांची संख्या ९० वर पोहोचणार असून यामुळे मनुष्यबळाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. परंतु, जोपर्यंत ही नवीन पदे प्रत्यक्षात भरली जात नाहीत, तोपर्यंत उपलब्ध २० कर्मचाऱ्यांवरच कामाचा डोंगर कायम राहणार आहे.
परप्रांतीय नौकांकडून होणारी अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी आणि स्थानिक मच्छिमारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात तातडीने अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या गंभीर मुद्यावर विकास मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू असून, शासनाने तातडीने रिक्त पदे भरून विभागाला बळ द्यावे, अशी आक्रमक मागणी मच्छिमारांमधून आणि कामगार वर्गातून केली जात आहे. जर लवकरात लवकर पावले उचलली गेली नाहीत, तर किनारपट्टीवरील सुरक्षा व्यवस्था कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
